📌 मुख्य बुँदाहरू:
- सरकारले बक्यौता जरिवाना छुटसहित विवरण अद्यावधिक गर्ने समयसीमा आगामी पुस मसान्तसम्म पुर्याएको छ।
- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको नियमानुसार लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाएमा त्यसअघिका सबै जरिवाना मिनाहा हुनेछ।
- विदेशबाट फर्किएका नेपालीले सीप र पुँजी स्वदेशमै लगानी गर्न थालेपछि नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ।
सरकारले लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा खारेजी प्रक्रियामा जान बाँकी रहेका कम्पनीहरूलाई जरिवाना छुटसहित विवरण अद्यावधिक गर्ने समयसीमा आगामी पुस मसान्तसम्म थप गरेको छ। यसअघि कात्तिक मसान्तसम्म तोकिएको यस समयसीमालाई व्यवसायीहरूको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै दुई महिना थप गरिएको हो।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको नियमानुसार लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाएमा त्यसअघिका सबै आर्थिक वर्षको कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुनेछ। कार्यालयकी रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले सम्बन्धित कम्पनी सञ्चालकहरूलाई समयमै विवरण अद्यावधिक गरी सरकारले दिएको जरिवाना मिनाहाको सुविधाबाट लाभ लिन आग्रह गरेकी छन्।
नयाँ कम्पनी दर्तामा वृद्धि
यसैबीच, मुलुकमा व्यावसायिक गतिविधिको विस्तारसँगै कार्यालयमा नयाँ कम्पनी दर्ता हुने क्रम पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० हजार ७३६ कम्पनी दर्ता भएकामा आव २०८२/८३ मा बढेर २६ हजार २९१ पुगेको छ। अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा पाँच हजार ५५५ ले बढी कम्पनी दर्ता भएका हुन्।
रजिष्ट्रार श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक १२ गतेसम्म मात्रै १० हजार ४८० कम्पनी दर्ता भइसकेका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीले त्यहाँ आर्जन गरेको सीप, प्रविधि र पुँजी स्वदेशमै लगानी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेका कारण कम्पनी दर्ताको संख्यामा वृद्धि देखिएको उनको भनाइ छ।
कार्यालयको कार्यक्षेत्र र विवरण
कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कार्यालयले निजी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको स्थापना, दर्ता, प्रशासन, नियमन र खारेजीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्दै आएको छ।
कार्यालयले कम्पनीको सेयर संरचना, नाम, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन, एकीकरण तथा गाभ्ने–गाभिने प्रक्रिया र सेयर तथा डिबेन्चरको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ। साथै, कम्पनीहरूले कानुनअनुसार काम गरे/नगरेको तथा आवश्यक कागजात र वार्षिक विवरण बुझाए/नबुझाएको बारेमा पनि नियमित अनुगमन हुँदै आएको छ। हालसम्म कार्यालयमा ३ लाख ८८ हजार ६९० कम्पनी दर्ता भएकामा १४ हजार ९७० कम्पनी खारेज भइसकेका छन्।
