📌 मुख्य बुँदाहरू:
- शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको दाबी गरेका छन्।
- त्रिविका अधिकारीहरू र विद्यार्थी संगठनले भने मन्त्रीको दाबी भ्रमपूर्ण रहेको बताउँदै वास्तविक रूपमा एक रोपनी जग्गा पनि फिर्ता नभएको दाबी गरेका छन्।
- विश्वविद्यालयले अतिक्रमणमा परेको करिब २५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता गराउन जारी गरेको ३५ दिने सूचना ७ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को वर्षौँदेखि अनधिकृत रूपमा कब्जा गरिएको करिब ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सफल भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। त्रिविका अधिकारीहरू र विद्यार्थी संगठनले जग्गा फिर्ता भएको दाबी वास्तविक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
त्रिविका अधिकारीहरूका अनुसार नवीकरणको म्याद सकिएका जग्गालाई फिर्ता भएको घोषणा गरिएको हुन सक्छ, किनकि म्याद सकिएपछि त्यस्ता जग्गाहरू स्वतः फिर्ता हुने प्रक्रियामा जान्छन्। त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयमा मात्रै २१ वटा संस्थाले विश्वविद्यालयको जग्गा उपभोग गर्दै आएका छन्। अतिक्रमण गरिएका जग्गा फिर्ता गर्न केही संस्थाले पत्राचार मात्र गरेको तर अहिलेसम्म एक रोपनी जग्गा पनि वास्तविक रूपमा फिर्ता नआएको सम्बन्धित अधिकारीहरूको भनाइ छ।
विद्यार्थी संगठन र त्रिवि पदाधिकारीको आपत्ति
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस अनेरास्ववियुका संयोजक हिक्मतबहादुर बुढाले शिक्षामन्त्रीको दाबीप्रति प्रश्न उठाउँदै ७०५ रोपनी जग्गा कहाँ, कसरी र कुन प्रक्रियाबाट फिर्ता ल्याइयो भनी जवाफ मागेका छन्। त्यस्तै, त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति दीपकराज जोशीले सस्तो प्रचारबाजी भन्दा माथि उठेर तथ्याङ्क सहित स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन्।
विश्वविद्यालयले अतिक्रमणमा परेको करिब २५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता गराउन गत वैशख ३ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचना जारी भएको सात महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दासमेत जग्गा फिर्ता हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रीले फेसबुक स्ट्याटसमार्फत भ्रमपूर्ण प्रचार गरेको आरोप लागेको छ। शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भने सैद्धान्तिक रूपमा पत्राचार भइसकेको तर भोगचलन हुन बाँकी रहेको जनाएको छ।
