📌 मुख्य बुँदाहरू:
- न्यायको अर्थ अदालतबाट फैसला गर्नु मात्र नभई विवादको न्यायोचित ढंगले समाधान गर्नु पनि भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमको भनाइ।
- अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन र न्यायलाई नागरिकमैत्री बनाउन मेलमिलाप प्रभावकारी माध्यम हुने मन्त्री गौतमको जिकिर।
- नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने बताएका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले न्यायको अर्थ अदालतबाट फैसला गर्नु मात्र नभई विवादको न्यायोचित ढंगले समाधान गर्नु पनि भएको बताएकी छन्। संसद्मा दर्ता भई हाल संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको मेलमिलापसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयकमाथिको बैठकमा सहभागी हुँदै उनले न्यायलाई छिटो, सरल, सुलभ र नागरिकमैत्री बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारेकी छन्।
अदालतमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको मुद्दाको चापलाई ध्यानमा राख्दै मेलमिलाप न्यायमा सहज पहुँच, समय र खर्चको बचत तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने प्रभावकारी माध्यम भएको मन्त्री गौतमले उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्, ‘मेलमिलापले हारजितभन्दा सहमति, द्वन्द्वभन्दा संवाद र कटुताभन्दा सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकता दिन्छ।’ सरकारको मुख्य लक्ष्य मुद्दाको सङ्ख्या मात्र घटाउनु नभई समग्र न्यायप्रणालीलाई जनमुखी बनाउनु रहेको उनको भनाइ छ।
न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्तावमा बारको आपत्ति
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा भएको छलफलका क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिने प्रस्तावप्रति तीव्र आपत्ति जनाएका छन्। उनले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान र न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तविपरीत हुने जिकिर गरे।
अध्यक्ष मिश्रले न्यायाधीशको भूमिका विवादमा पक्ष बन्ने नभई कानुन र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष निर्णय दिने 'रेफ्री' को मात्र हुने स्पष्ट पार्दै यसले न्यायिक निष्पक्षतामा असर पार्ने बताए। साथै, उनले एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद हुन सक्ने सामान्य प्रकृतिका फौजदारी मुद्दालाई समेत मेलमिलापको प्रक्रियामा ल्याउन सके अदालतमाथिको मुद्दाको चाप घट्ने सुझाव दिएका छन्।
