📌 मुख्य बुँदाहरू:
- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सेवाप्रवाहलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयद्वारा थप कर्मचारी पठाउने तयारी।
- नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गतका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) का कर्मचारी अतिरिक्त समूहमा खटिने।
- कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिमा कर्मचारी खटाइने।
- खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा भत्ता सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाटै भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन थप कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ। केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्दा सेवा प्रवाह तथा नियमित कामकाजमा प्रत्यक्ष असर परेको गुनासो बढेसँगै मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो।
मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गतका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) पदका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी कायम गरी कामकाजका लागि खटाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई आआफ्नो कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या यकिन गरी पठाउन मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा निर्देशन दिएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रक्रिया
नयाँ व्यवस्था अनुसार खटिने कर्मचारीहरूको प्रशासनिक समायोजन तथा परिचालन पारदर्शी ढङ्गले गरिनेछ। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएबमोजिम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्य सहमति लिएर मात्र कर्मचारीहरूलाई कामकाजमा खटाइनेछ।
त्यसरी खटिएर जाने कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, भत्तालगायतका आर्थिक सुविधा भने केन्द्रबाट नभई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत तथा बजेटबाटै भुक्तानी हुने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ। यस निर्णयले स्थानीयस्तरमा लामो समयदेखि देखिएको कर्मचारी अभावको समस्या समाधान हुने र नागरिकले पाउने सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार आउने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ।
