📌 मुख्य बुँदाहरू:
- काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सबै स्थानीय तहमा आजदेखि ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ लागु
- वध गर्नुअघि पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गरी चिह्न लगाइने र वधपछि पनि मासु निरीक्षकबाट निरीक्षण अनिवार्य
- इजाजतपत्रबिना वधशाला सञ्चालन गरे वा अस्वस्थकर मासु बेचे ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र कैद सजाय हुने
- चरणबद्ध रूपमा आगामी माघ १ देखि उपत्यकाबाहिरका नगरपालिकाहरूमा र २०८४ साउन १ देखि देशभरका गाउँपालिकामा लागु हुने
उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) का सम्पूर्ण स्थानीय तहमा ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ औपचारिक रूपमा लागु भएको छ। सरकारले यसअघि भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको यो ऐन चरणबद्ध रूपमा लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब पशु वधशाला स्थापना गर्न र मासु पसल सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। पशुपन्छीको वध गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने र स्वस्थ प्रमाणित भएका पशुपन्छीमा विशेष चिह्न (छाप) लगाएपछि मात्रै वध गर्न पाइनेछ। वधपश्चात पनि मासु निरीक्षकबाट पुनः परीक्षण गराएर मात्र बिक्रीका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा अस्वस्थकर वा गुणस्तरहीन मासु फेला परेमा मासु निरीक्षकले त्यस्तो मासु तत्काल जफत गरी बिक्रीमा रोक लगाउनेछन्।
कस्तो मासु बिक्रीमा प्रतिबन्ध र के छ सजाय?
ऐनले रोगी तथा मरेका खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, सुँगुर, बंगुर, भैंसी, बँदेल, खरायो, कुखुरा, हाँसलगायत पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्न पूर्ण निषेध गरेको छ। साथै, एउटा पशुपन्छीको मासुमा अर्को प्रजातिको मासु मिसाउन तथा मासुको तौल वा स्वाद परिवर्तन गर्ने हानिकारक पदार्थ प्रयोग गर्न पाइने छैन। यदि कोही व्यक्ति वा व्यवसायीले ऐन उल्लङ्घन गरी इजाजतपत्रबिना वधशाला सञ्चालन गरेमा वा अस्वस्थकर मासु बिक्री गरेमा पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, एकदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
चरणबद्ध रूपमा देशैभर लागु हुने
राजपत्रमा प्रकाशित कार्यतालिका अनुसार पहिलो चरणमा आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ। त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका सम्पूर्ण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका तथा तेस्रो चरणमा आगामी वर्ष २०८४ साउन १ देखि देशभरिका बाँकी सम्पूर्ण गाउँपालिकामा यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। उपत्यकामा ऐनको सुरुवातसँगै तीनवटा स्थापित वधशालाबाट परीक्षणसहित स्वच्छ मासु उत्पादन र बिक्री प्रक्रिया थालिएको छ। यसले मासुको आपूर्ति शृङ्खला, ढुवानी र गुणस्तर परीक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।




















