📌 मुख्य बुँदाहरू:
- सर्वोच्च अदालतले मारवाडी सेवा समितिको निवेदन खारेज गर्दै उच्च अदालत पाटन र जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको छ।
- साविक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ र ८५ को करिब ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर भएको छ।
- पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीचको सहमतिअनुसार धर्मशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले मारवाडी सेवा समितिले कब्जा गरेको पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ। २४ वर्षदेखि विवादित बनेको भगवान पशुपतिनाथको जग्गाको स्वामित्व अब औपचारिक रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले ‘मुद्दा दोहोर्याइ हेरी पाऊँ’ भनि मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई सदर गरेको हो। यसअघि पाटन उच्च अदालतले २०८३ वैशाख २१ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै निरन्तरता दिँदै गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हुने ठहर गरेको थियो।
मोही हक नलाग्ने ठहर र जग्गाको विवरण
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै साविक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको कुनै पनि किसिमको मोही हक नलाग्ने स्पष्ट भएको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएको विवादमा पूर्णविराम लागेको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले एक दशकभन्दा लामो न्यायिक संघर्षपछि भगवान पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति न्यायको मार्फत फिर्ता भएको बताएका छन्। उनका अनुसार अब धार्मिक तथा सामाजिक कार्यका लागि सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर गैरनाफामूलक ढङ्गले धर्मशाला सञ्चालन गरिनेछ।
आगामी सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रक्रिया
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को २०८१ असोज २० गतेको निर्णय तथा असोज २२ गते कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच भएको सहमतिअनुसार अब धर्मशालाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने भक्तजनहरूलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यसको नयाँ व्यवस्थापन प्रारूप तयार गरिने बताइएको छ।




















