१ मंसिर, मेचीनगर : सरकारले वार्षिक १५ करोड रुपैयाको हाहारीमा राहत रकम उपलब्ध गराउँदैं आएको छ । झापाको मेचीनगरमा सोमबार मेचीनगर नगरपालिकासँग नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमा सम्बन्धि अन्तरक्रिया र छलफलका अवसरमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदकुमार पोखरेलले प्राधिकरणका वारेमा गरेको प्रस्तुतीकरण यस्तो उल्लेख छ ।
वि.सं. २०२५ सालमा बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वश्निय बनाउने मुख्य उद्धेश्यसहित बीमा समितिको रुपमा स्थापना भएको उपनिर्देशक पोख्रेलले बताए । बीमा व्यवसायलाई विकास गर्ने तथा प्रभावकारी नियमन गर्ने, गुणस्तरीय तथा भरपर्दाे सेवा प्रदान गर्ने, बीमितको हक हित संरक्षण गर्ने थप उद्धेश्यसहित बीमा ऐन, २०७९ कात्तिक २२ गते लागू भएको बीमा समितिबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण भएको छलफलमा बताइएको थियो ।
नेपालमा जंगली जनावरको आक्रमणको घटना बढ्दो क्रममा रहेको र कृषि बाली क्षतिमा ६५ प्रतिशत भन्दा बढी हात्ती, गैडा बँदेलआदिका कारण क्षति पुग्ने वर्तमान नेपालको अवस्था रहेको छ । उपनिर्देशक पोख्रेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८० -८१ मा संरक्षित क्षेत्रहरुमा वन्यजन्तुबाट भएको क्षति वापत कूल १३ करोड ६३ लाख एकहजार सात सय २७ पैसा राहत रकम वितरण गरिएको थियो । बीमा जागरुकता कम र सरकारी क्षेत्रमा सहभागिता कमजोर हालको अवस्था छ ।
नेपालको मध्यवर्ती क्षेत्र आसपासमा बसोबास गर्ने जनसंख्यामा जंगली जनावरको आक्रमणबाट मानवीय, भौतिक , कृषि बाली तथा खाद्यन्न र पशुधनहरुमा हुने क्षतिको रक्षवरण गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । आर्थिक सर्भेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्र तथा संरक्षण क्षेत्रमा करिब ११ लाख ४२ हजार पाँचसय ९९ जनसंख्या बस्ने गरेको अभिलेख छ ।
स्थानीय सरकार र बमिा कम्पनीको सहकार्यमा सम्पति, घर, लघु, कृषि आदि जस्ता बीमालाई गाउँगाउँमा पुर्याउन सहजिकरण गर्ने, बीमा कम्पनी तथा कृषि कार्यालयसँग समन्वय गरी कृषि तथा पशुपंक्षी बीमालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, बीमा सम्बन्धमा उत्पन्न हुने समस्याहरु समाधानका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई जानकारी दिने बीमा विकाशमा स्थानीय तहको भूमिकाभित्र पर्ने छलफलमा बताईयो ।
आवश्यकता अनुसारको बीमालेख तयार गरेर, आवश्यकता अनुसारको सेवा उपलब्ध गराउन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएर, दबी भुक्तानीमा कुनै समस्या आईपरेमा सहयोग, बीमा समबन्धी कुनै प्रकारको उजुरी परेमा आवश्यक सहजीकरण गरेर, स्थानीय सरकार र बीमा प्राधिकरणबीच निरन्तर समन्वय कायम गरेर बीमाको विकासमा स्थानीय सरकारलाई प्राधिकरणले सहयोग गर्न सक्ने उपनिर्देशक पोख्रेलले बताए । नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३२६ मा ‘एक परिवार एक बीमा ’ अवधारणा साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रमसञ्चालन गरी स्थानीय तहसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गरिनेछ ’ भन्ने व्यवस्था रहेको कारण बीमाको विकासमा स्थानीय तहको भूमिका रहने बताइएको छ ।
नगरसभा हलमा नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीको प्रमुख आतिथ्यता भएको छलफलमा बोल्दैं नगरप्रमुख बुढाथोकीले राहत वितरणलाई भन्दा नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन, न्यून आय भएकाको बीमा गर्न र घर बीमालाई अगाडि बढाउन प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
बीमा कम्पनीहरूले समयमा नै बीमा दाबी भुक्तानी नगरेसम्म बीमाप्रतिको विश्वास नबढ्ने उल्लेख गर्नुहुँदै उनले समयमैं दाबी भुक्तानी नदिने कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए । नगर प्रमुख बुढाथोकलिे सरोकारवालाहरूसँगै यसरी छलफल गर्दा धेरै कुरा आउने, उनीहरुका समस्या सम्बन्धीत पक्षले सुन्ने हुँदा पनि स्थानीइ सरकराले पटक पटक यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए ।
स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग पटक पटक छलफल गरेको । समस्या थुप्रै छन् । बीमाबाट पाईने सुविधा प्राप्त गर्न निक्कै झण्झटिलो छ । थुप्रैले बीमा नबुझेका कारण पनि समस्या पैदा भएको नगर प्रमुख बुढाथोकीको भनाई छ । बीमाबाट प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने उनले बताए ।
विशिष्ट अतिथि उपप्रमुख मीना पोख्रेल उप्रेतीले यो बीमा कम्पनि नभएर सरकारको एउटा अंग भएको बताईन् ।
यहाँ उठेका समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकायसँग बसेर नीति र कार्यक्रम तयार गर्ने बताउँदैं उपप्रमुख उप्रेतीले देशकै बढि क्षति वेहोर्ने पालिकाका रुपमा मेचीनगर पालिका रहेको बताईन् ।
राहत वन्यजन्तुसँग केन्द्रीत रहेकाले बीमाको महत्व बुझ्न जरूरी भएकाले यसको महत्व बुझेर बीमा गर्नु सहभागीहरुलाई सुझाव दिईन् । ‘जब मानिसलाई पर्छ तबमात्र बीमाको आवश्यकता महशुस गर्छन्’ उपप्रमुख उप्रेतीले भनिन् ‘अहिले अलि छिटो छिटो छरितो र पारदर्शी रूपमा पीडितले राहत पाईरहेका छन् ।’
प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले छलफलको अध्यक्षता गर्दैं नेपाल बीमा प्राधिकरण नेपाल सरकारको आधिकारिक बीमा नियामक निकाय भएको बताए । नेपालमा निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बीमा सेवा सुनिश्चित गर्ने प्राधिकरणको उद्धेश्य रहेको बीमितको हक हितको प्रभावकारी संरक्षण गर्न बीमाको पूर्ण नियमन गर्ने दायित्व पनि प्राधिकरणको रहेको बताए । बीमा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम बीमालाई अगाडि बढाउन स्थानीय सरकार मेचीनगर नगरपालिकाले देखाएको अग्रसरताप्रति निर्देशक अधिकारीले आभार प्रकट गरे । उनले छलफलका क्रममा बीमाको महत्व, बीमा बजारको विद्यमान अवस्था र बीमा क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारमा स्थानीय सरकारको भूमिका सम्बन्धी विचार राखेका थिए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र विपन्न बर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरे ।
