भनिन्छ देशको अर्थतन्त्र बलियो भएमात्र मुलुक समृद्ध बन्छ, मुलुक समृद्ध भएमात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नाराले सार्थकता पाउँछ । देशका हरेक विकास निर्माणका कार्यमा देशको अर्थतन्त्रको भूमिका निक्कै ठूलो हुन्छ । यसकारण पनि शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु आम नागरिकको कर्तव्य पनि हो । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र सुधारका उपायका बारेमा हामी थुप्रै विज्ञ छौ । नेपालको अर्थतन्त्र आपैmँमा कमजोर छ, संरचनात्मक समस्या रहेका छन् ।
अर्थविद्हरुकै भनाईमा अर्थतन्त्र परिवर्तनशील हुन्छ । अर्थतन्त्रले समय समयमा आन्तरिक र बाह्य दबाबको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । देशलाई आर्थिक रुपमा बलियो र मजवुत बनाउँनका लागि अवैध व्यापारलाई वैध, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण र सबैखाले व्यापारीहरुलाई भन्सारको ढोकासम्म पुर्याउनुपर्छ । राजस्व चुहावट तथा अबैध व्यपारले वा भन्सार छलेर गरिने कारोबारका कारण पनि देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्छ ।
देश विकासको मेरुदण्ड नै अर्थतन्त्र हो । नेपालको अर्थतन्त्र विकासशील अर्थतन्त्र हो र धेरै हदसम्म कृषि र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । देशको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउनका लागि हरेक नागरिकले राज्यलाई कानूनले स्पष्ट रुपमा भनेका कर तिरेर असल नागरिकको पहिचान बनाउन सक्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र जति जति पछाडि धकेलिँदै जान्छ उति उति देश विकासका काम ठप्प हुँदै जान्छन् । यसकारण पनि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन हरेक नागरिकले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्दछ । सरकारले पनि समयमै आवश्यक कानून निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधि विस्तारको निम्ति प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।
भन्सारसम्बन्धी कानूनको प्रशासन गर्ने र भन्सार महसुल, कर, शुल्क एवम् दस्तुरहरू संकलन गर्ने सरकारी सेवाका रुपमा हरेक सीमावर्ती क्षेत्रमा नै भन्सार स्थापना गरिएको छ । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा झापामा मेची र भद्रपुर तथा इलामको पशुपतिनगर भन्सार कार्यालय छ । देशका विराटनगर भन्सार, वीरगञ्ज भन्सार, भैरहवा भन्सार, कृष्णनगर भन्सार नेपालगन्ज भन्सार, कञ्चनपुर भन्सारलगायत रहेका छन् । यस्तै, उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत भन्सार कार्यालय रहेका छन् ।
नेपाल सरकारको करिब आधाजसो राजस्व भन्सारमा आधारित छ । आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र घट्दा घट्ने गर्दछ । भन्सार राज्यको आर्थिक ढोका र अर्थतन्त्रको आधार भएका कारण सही घोषणा गरी राज्यलाई सहयोग गर्दै चोरी पैठारी अपराध हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । भन्सारले अवैध व्यापारको निगरानी गदैं आएको छ । जब अवैध व्यपारका कारण भन्सार पराजित हुन्छ तब राज्य आर्थिक संकटतर्फ धकेलिन्छ । यसकारण पनि हामीले भन्सार राज्यको ढोकाबाट छिर्ने हो झ्यालबाट नभई पैठारीभन्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिता दिनुपर्दछ । अब हामी सबैले सीमा सुरक्षित भएमात्र समाज सुरक्षित बन्छ भन्ने भन्ने कुरा बिर्सनु हँुदैन । सरकारले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्दै आएको छ ।
दैनिक ठूलो परिणाममा भन्सारमा सामान भित्रिने गरे पनि राजस्वले भने लक्ष्य भेटाउन नसकेको अवस्था छ । अवैध रुपमा सामान आयात गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा मात्र नभई सुशासन, विकास तथा मानव सुरक्षामा समेत विश्वव्यापी रुपमा खतरा बढ्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हँुदैन ।
हामीले तिरेको करले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हँुदैन । अवैध व्यपारलाई वैध बनाउँदैं भन्सार छलेर गरिने कारोबारलाई सुधार मात्र गर्न सकिने हो भने देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ । किनकि हरेक मानिसले धन, सम्पत्ति कमाउनु र देशलाई सभ्य बनाउनु फरक कुरा हो । यसकारण पनि समाजलाई सभ्य बनाउने गरी संसारमा नेपालीहरुको आत्मसम्मान हुनेगरी सम्पत्ति आर्जन गर्न गरी राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । अबैध व्यापारमा खासगरी खुला सिमाना मुख्यः चुनौति बन्ने गरेको छ ।
झापाको भारतसँग १ सय ४४ दशमलव २ किलोमिटर खुला सीमाले निक्कै समस्या दिइएको सरकारी अधिकारीहरुले पटक पटक बताउँदै आएका छन् । हुन्त नेपाल र भारतबीचको वैदेशिक व्यापार र भन्सार प्रशासनलाई थप सहज बनाउन दुई देशका भन्सार अधिकारीबीच नेपालसहित भारतमा बेला बेला वार्ता हुने गरेका छन् ।
अवैध व्यापार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने गरी वर्ता हुने गर्दछन् । नेपाली भन्सार अधिकारीहरुका अनुसार वार्तामा दुई देशका भन्सार कार्यालयबीच निर्यात व्यापारसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक सूचना अग्रिम रुपमा उपलब्ध गराउने, तेस्रो मुलुकबाट भारतको बाटो हुँदै नेपाल आउने तथा नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म निकासी हुने मालवस्तु बोकेका मालवाहक कन्टेनरमा विद्युतीय कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्नेलगायत विषयमा छलफल हुन्छ । निर्यात हुने मालवस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि सीमा नाकामा गुणस्तर तथा क्वारेन्टाइन चेकजाँच प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने विषय पनि छलफलको एजेन्डा बन्छ ।
विश्व भन्सार संगठनले हरेक वर्षको जनवरी २६ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस मनाउने घोषणा गरेसँगै नेपालमा पनि यो दिवस मनाउन थालिएको छ । गएको सोमबारमात्र ‘सतर्कता र प्रतिबद्धता मार्फत समाजको भन्सार संरक्षण’ भन्ने नाराका साथ ७४ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस नेपालमा विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो । अवैध रुपमा सामान आयात गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा मात्र नभई सुशासन, विकास तथा मानव सुरक्षामा समेत विश्वव्यापी रुपमा खतरा बढेको भन्दै संगठनले सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक ठानेर नै यो दिवस मनाउन थालेको सरकारी अधिकारीहरको भनाई छ ।
भन्सार प्रशासन कार्यलाई राजस्व संकलनमा मात्र सीमित नराखी मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नमा यो दिवसले महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउने विश्वास गरिन्छ । तरपनि पछिल्लो समय भन्सारमा समेत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको बेला बेला सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारले समेत पुष्टि गर्दछ । यस्ता भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न सरकार उदासिन बन्नु हुँदैन ।
सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरिरहनुपर्दछ र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ । कानूनी शासन, भ्रष्टचार नियन्त्रण, संस्थागत क्षमता विकास, मनो मानीभन्दा पद्दति र प्रणालीको विकास गरेर नेपालको अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र तथा शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक धर्मानन्द खनालको भनाई छ । सरकार, सरकारी सयन्त्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य संघसंस्था र निजी क्षेत्रले क्षणिक नाफाभन्दा दिगो नाफाको लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखी आर्थिक समृद्धिको साझा लक्ष्य लिएर सशक्त ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो भन्दा अत्यूक्ति नहोला ।
नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती पहिचान गरी त्यसको उचित व्यवस्थापनसहित हुन् । नेपाली अर्थतन्त्रको क्षमता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै आगामी दिनमा नेपाली अर्थतन्त्र दरिलो बनाउन हामी सबै अघि बढौँ ।
