रोहित काफ्ले
४ जेठ, झापा : झापाका निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारी विकास–निर्माणका काम ठप्प पारेका छन् ।
आज निर्माण व्यवसायी संघ झापाको नेतृत्वमा निर्माण व्यवसायीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालगायत सरोकारवाला निकायहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पेट्रोलियमलगायत निर्माण सामग्री, ढुवानी एवम् श्रमिक लागतमा भएको चरम मूल्यबृद्धिका कारण वर्तमान अवस्थामा काम गर्न नसकिने जनाएका हुन् ।
मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वका कारण नेपालमा पेट्रोलिक पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यबृद्धिसँगै सबैखाले निर्माण सामग्रीमा पनि उच्च मूल्यबृद्धि हुँदा सरकारका विभिन्न निकासहरुसँग गरिएको साविकको सम्झौताअनुसार कुनै हालतमा काम गर्न नसकिने बचाउँदै निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष रमेश अधिकारीले सो सम्बन्धमा संघीय तथा प्रदेश सरकारका सबै निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि त्यसको सुनवाई नभएकोले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले तय गरेको आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार आज जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आजदेखि नै काम ठप्प पारिएको जानकारी दिएका छन् ।
अध्यक्ष अधिकारीकै नेतृत्वमा प्रथम उपाध्यक्ष केदार गिरी, तृतीय उपाध्यक्ष नयन बराल, महासचिव पुष्पराज निरौला, सचिव लोकेन्द्र श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष यज्ञनिधि भुर्तेल, सह कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र धिमाल, अग्रज निर्माण व्यवसायी भीमचन्द्र भट्टराई, ओम पौडेल, शम्भु कार्कीलगायत उल्लेख्य संख्यामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अञ्जन न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले प्रशासन परिसरमै केही समय धर्ना बसेर र्यालीसहित सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय झापा, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय झापा तथा जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय झापामा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
अहिले काम नगरेको वहानामा सम्बन्धित कार्यालयहरुले निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न सकिने, बैंक जमानत खोस्न सकिनेजस्ता विषय उल्लेख गर्दै पत्र पठाएर आतंकित पार्न थालिएको बताउँदै संघका महासचिव निरौलाले अहिलेकै अवस्थामा काम गर्दा व्यवसायीहरुले चरम आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने बताए । ‘मूल्य समायोजन नहुँदा कुनै हालतमा काम गर्न सकिँदैन’, उनले भने– ‘सबैखाले निर्माण सामग्रीको मूल्य दोब्बर भएको छ, यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले सबै जायजेथा बेचेर पनि काम गर्न सक्तैन ।’
सरोकारवाला निकायमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन निर्माण उद्योगले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब १३ प्रतिशत योगदान रहेको र सरकारको पूँजीगत बजेटमध्ये ८० प्रतिशत खर्च निर्माण क्षेत्रमार्फत हुने गरेको छ । तर, पछिल्लो समय डिजेल, बिटुमिन लगायत सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेपछि निर्माण उद्योग संकटमा परेको छ । रुस-युक्रेन युद्धअघि प्रतिलिटर १२९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य बढेर हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १६५ रुपैयाँ पुगेको छ । मूल्यवृद्धिकै कारण निर्माण व्यवसायीहरू करिब २० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा परेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गत वैशाख २२ गते पत्रकार सम्मेलन गरी मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न सबै निर्माण कार्यमा मूल्य समायोजन उपलब्ध गराउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको भए पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । अहिलेको परिस्थितमा निर्माण व्यवसायीहरूले पुरानै इस्टिमेट तथा दररेट अनुसारको काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र जति काम गरे पनि घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
निर्माण व्यवसायीहरुले बाध्यतावश काम रोक्दा झापामा सयौँ योजना प्रभावित हुने देखिएको छ ।
