नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्न नयाँ विधेयक आउँदै, लान्छना लगाउनेलाई दण्डको तयारी

नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने र मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूपतिको नकारात्मक व्यवहार तथा लान्छनालाई दण्डनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले 'मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकको अवधारणा–पत्र' तयार पारेको छ भने यसको तर्जुमा गर्ने सिद्धान्त गत असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै स्वीकृत भइसकेको छ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्य, समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरे पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई पर्याप्त महत्व नदिइँदा समस्या जटिल बन्दै गएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। संविधानको धारा ३५(३) ले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेका छन्। यही संवैधानिक मर्मलाई आत्मसात् गर्दै मानसिक स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी विस्तार, समन्वय र नियमनका लागि यो विशिष्ट संघीय कानुन अपरिहार्य भएको अवधारणा–पत्रमा औंल्याइएको छ। स्वास्थ्य सेवा प्रवाह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषय भएकाले पनि यस क्षेत्रमा ठोस कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो।

मानसिक समस्याको बढ्दोभार र आत्महत्याका तथ्याङ्क

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक समस्याको भार दिगो रूपमा बढ्दै गएको छ। हाल समग्र रोगहरूको भारमध्ये लगभग १५ प्रतिशत भार मानसिक स्वास्थ्यले ओगटेको छ। विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले नेपालका ७.२ प्रतिशत व्यक्तिहरूमा आत्महत्या सम्बन्धी सोच वा व्यवहार देखिएको देखाएका छन्।

नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार देशभर ७,२२१ आत्महत्या सम्बन्धी घटनाहरू दर्ता भएका छन्। साथै, विभिन्न अध्ययनबाट नेपालमा मृत्युका प्रमुख १० कारणहरूमध्ये आत्म–हानी नवौँ स्थानमा रहेको पाइएको छ। पछिल्लो एक दशकमा आत्महत्याका कारण हुने मृत्युदर प्रतिलाख जनसंख्यामा ०.७ ले वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यी गम्भीर तथ्याङ्कलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले प्रभावकारी मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि यो विधेयक अघि बढाएको हो।