२२ पुस, मेचीनगर : झापा जिल्लाबाट वर्षेनी दुई सयभन्दा बढी बालबालिका हराउँछन् । हराएका धेरै फेला नै पर्दैनन् । हराउनेमा बालक भन्दा बालिका धेरै छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको महिला तथा बालबालिका शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा दुई सय ११ जना बालबालिका हराएका छन् । हराउनेमा बालिकाको संख्या एकसय ६७ र बालकको संख्या ४४ जना मात्र छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा दुई सय ४५ बालबालिका हराएका थिए । हराउने बालबालिकाको संख्यामा वर्षेनी वृद्धि हुँदै छ ।यो आवमा पनि बालकको तुलनामा हराउनेमा बालिकाको संख्या बढी छ । प्रहरीको अभिलेख अनुसार एक सय ८८ जना बालिका र ५७ जना बालक त्यो आवमा हराएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा हराएका कुल दुई सय ११ जनामध्ये ४३ बालक र एक सय ६६ बालिका फेला परेका थिए । एक बालक र अर्की एक बालिका फेला परेनन् । आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा एक सय ७६ बालिका र ५५ जना बालकमात्र फेला परे । हराएका बाकी १४ जना बालबालिका कहाँ छन् ? बेपत्ता बालबालिका कहाँ जान्छन र के गर्छन् भन्नेबारे सम्बन्धित सरकारी र गैर सरकारी निकाय नै बेखबर छन् । चालु आवको यो अवधिसम्म जिल्लामा ६८ जना बालबालिका हराई सकेकाछन् । २१ बालक र ४७ बालिका हराए पनि तीनजना बालिका अझै फेला परेका छैनन् ।
अहिलेसम्म फेला नपरेका बालबालिकाको अवस्थाबारे कसैलाई जानकारी नै छैन । अभिभावकहरुले बालबालिका हराउँदा उजुरी दिन आउने तर भेटिएपछि जानकारी नदिने गर्नाले पनि भेटिए नभेटिएकोबारे सम्बधित निकाय बेखबर रहने जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक साजना प्रसाईको भनाई छ । बालबालिका हराए पनि उजुरी दिन आउने चेतनाको विकास नभएकाले पनि उल्लेखित धेरै बालबालिका बेखबर भएको हुनसक्ने प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रसाईको भनाई छ ।
बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ को उपदफा ६६ (२) (ण) अनुसार बालबालिकासँग विवाह गर्नु गराउनु बालबालिका विरुद्धको कसुर मानेको छ । दफा ६७ अनुसार त्यस्तो कसुर गरेको ठहरेका व्यक्तिहरुले दश (१०) बर्षसम्म बालबालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक तथा निजि क्षेत्रमा काम गर्न, मनोनित हुन, वा निर्वाचित हुन पाउँदैनन् ।विवाह गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो तर कम उमेरमा विवाह गर्नु÷गराउनु जीवन र लक्ष्यको बर्वादी गर्नु हो । त्यसैले हामी सबै बालबालिकाले आफ्नो जीवनको लक्ष्य निर्धारण गरौं। लक्ष्य अनुरूप अघि बढौं र उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गरौं । कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, हिंसा, यौन शोषण, दुव्र्यवहार, श्रमशोषण, दुर्घटना, ओसारपसार, अपहरण, जोखिम, अपल, हराएमा वा कानूनी तथा मनोसामाजिक सहयोग चाहिएमा नेपाल सरकारको बाल हेल्पलाइन (दश नौ आठ) १०९८ वा नेपाल प्रहरीको नं. १०० मा फोन गर्न पनि सकिन्छ ।बेपत्ता हुने बालिका करीब १५ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका बढी छन् । हराएका बालबालिका कुन अवस्थामा छन्, बेपत्ता भएका बालबालिका खोजीनीतिमा राज्यको चासो कम भएको आरोप बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाको छ ।
अशिक्षा, जनचेतनाको अभाव, मानव तस्करी, यौनजन्य दुव्र्यवहार, बेचबिखन, आर्थिक प्रलोभन, गरिबी, बेरोजगारी, असुरक्षाका कारण प्रत्येक वर्ष बालबालिका हाराउने क्रम बढ्दो रहेको बाल अधिकारकर्मी मणिकुमार लिम्बुको भनाई छ । ‘किन वर्षेनी बढ्दैछ हराउने बालबालिकाको संख्या भन्ने विषयमा यी नै कुरा आउँछन’ काँकरभिट्टा बहुमुखी क्याम्पसका व्यवस्थापन संकायका सहायक अध्यापक लिम्बु भन्छन् ‘कतिपय बालबालिका घरायसी र स्कुलमा हुने दुव्र्यवहार र हिंसाका कारण पनि घर छाड्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी अझ अहिलेको परिवेशमा त वैदेशिक रोजगार प्रमुख कारण बनेको छ । ’ आफ्ना अभिभावक वैदेशिक रहँदा बालबालिकाहरु उचित हेरचाहबाट बञ्चित हुन्छन् जसले गर्दा उनीहरु असुरक्षित भइरहेका छन् । त्यसैगरी सामाजिक संजालका दलदल र साथीभाईको लहैलहैमा घरै छाडेर हिड्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि पछिल्लो बालबालिकाहरु हराउने क्रम बढ्दै गैरहेको एकजना प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतको भनाई छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा बाँच्न पाउने, शिक्षा, खेलकुद मनोरञ्जन तथा सांस्कृतिक, पोषण तथा स्वास्थ्य, बाबु आमासँग बस्ने भेट्ने, भेदभाव विरुद्धको अधिकार, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विशेष अधिकार, संरक्षण सहभागिताको अधिकार उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राज्यले कति जोड दिएको छ ? पछाडी फर्केर हेर्न जरुरी रहेको छ । बालबालिका देशका कर्णधार हुन् , आजका कोपिला भोलिका फूल बन्ने तिनै बालबालिकाले के साँच्चै अधिकार पाइरहेका छन् त ? हाम्रा बालबालिका कत्तिको सुरक्षित छन् ? के हाम्रा बालबालिका आधारभूत हकअधिकारको पहुँचमा छन् ? यो प्रश्नको जवाफ हरेक अभिभावकसँग खोज्ने बेला आएको छ । नेपालमा बालबालिका हराउने क्रम डरलाग्दो छ ।
