५ फागुन, मेचीनगर : वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत पुगेका आफ्ना श्रीमान पछिल्लो एकवर्षदेखि कुनै सम्पर्कमा नआएका कारण झापा मेचीनगर —१४ की फूलमाया तामाङ्ग ‐नाम परिवर्तन) ले श्रीमानको नाममा रहेको तीन कठ्ठा जग्गा रोक्का गर्नुभयो ।
अंश नपाएको भन्दैं मेचीनगरकै रविन्द्र कार्की ‐नाम परिवर्तन) ले बाबु धनबहादुर कार्कीको नाममा रहेको एक विगाह नौ कठ्ठा जग्गा रोक्काका लागि मालपोत कार्यालय झापामा निवेदन गर्नुभयो । यता बीरबहादुर बस्नेतले श्रीमती कृष्णमाया बस्नेतको नाममा रहेको पाँच कठ्ठा जग्गा रोक्का गर्नुभएको छ ।
यी त केही प्रतिनिधि घटनामात्र हुन मेचीनगरभित्र जग्गा सम्बन्धी विवादपछि रोक्का गर्ने । झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा जग्गा विवादका समस्या अत्याधिकरुपमा हुने गरेका छन् । नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका उजुरीका आधारमा यस सम्बन्धी विवादको संख्या कुल उजुरीको झण्डै पचास प्रतिशत रहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २१७ मा कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । सो समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरु रहने प्रावधान छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ४६ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ ।
अधिकाँश घटना परिवारभित्रै हुने गरेका छन् । जग्गामा उजुरी परेका आधारमा जग्गा रोक्का हुदा जग्गधनीलाई कारोबार गर्न समस्या हुने गरेको छ । श्रीमान र श्रीमतीबीच उब्जिएको शंका, उपशंका, अविश्वास, धर्म, संस्कार, चरित्र, बदला र चित्त नबुझे पनि सम्बन्धमा रहनुपर्ने दवाबले गर्दा पनि एक बिन्दुमा पुगेपछि एक अर्काको नाममा रहेको जग्गा रोक्कासम्म गराउने गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जानु भएको नौ वर्षभयो’ फूलमतीले भन्नुभयो—‘ अहिले टेलिफोन सम्पर्क पनि हुदैंन, भईहाले रिसाउनुमात्र हुन्छ, एकाएक उहाँको बानी व्यवहारमा परिवर्तन आएको देखेर शंका लागेर मैले जग्गा रोक्का गरेको हुँ । ’
न्यायिक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख मीना पोख्रेल उप्रेतीका अनुसार अघिल्ला आर्थिक वर्षबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा जिम्मेवार सरी आएका ५५ र चालु आर्थिक वर्षको पौषमसान्तसम्म दर्ता भएका ३४ गरी कुल ८९ वटा मुद्धा छन् । कुल मुद्धामध्ये ३७ वटा त जग्गा सम्बन्धी विवाद रहेको संयोजक उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । मदिरा सेवनपछिको विवाद, रिसिईवी, आर्थिक लेनदेन र पारिवारिक वेमेलका कारण यस्ता विवादको संख्या बढ्ने गरेको न्यायिक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समयमा असहनशील र उत्तेजक प्रवृत्तिले पनि यस्ता घटना हुने गरेका छन् ।
सवैभन्दा कम भने, नक्शा पास, धितो राखेको सुन फिर्ता, हिसाव फरफराक गरी पाउँ, वाताबरण प्रदूषण,खान लगाउन, स्वास्थ्य उपचार,झूक्याएर चेकमा सही गराएर रकम निकालेको र हेरालु पदबाट हटाइएको शीर्षकका मुद्धा रहेका छन् । यी विवादमा एक ÷एक वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । लेनदेन सम्बन्धीका २२, अंश सम्बन्धी तीनदख,बाटो खलाई पाउँ चार, पैनी सम्बन्धी तीन, पारिवारिक समस्या तीन, निर्माण कार्य रोक्का सम्बन्धीका दुई, क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दुई, शर्तनामा कार्यान्वयन गराई पाउँ दुई, जग्गा रोक्का दुई वटा रहेका छन् ।
कूल मद्धामध्ये ११ वटामा मिलापत्र गराईएको छ भने, नौ वटालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिएको कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता इन्द्रकमल प्रधानले जानकारी दिनुभयो । नौथान मुद्धामा अदालतमा जानु भनी सुनाइएको, एकथान मुद्धा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको तथा एकथान मुद्धा बैदेशिक रोजगार सम्बन्धीको भएकाले सामी परियोजनामा पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सो अवधिमा चार थान मद्धामा रोक्का आदेश, तीन थान मुद्धामा फूकुवा आदेश र चार थान मद्धामा सहमति कायम गरिएको छ ।
निवेदकको निवेदन अनुसार मेचीनगर नगरपालिकाले रोक्का गरेको जग्गा फुकुवाका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर दुवैपक्ष सहमति भएपछिमात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको छ । रोक्का भएको जग्गाको सम्बन्धित जग्गाधनीले न्यायिक समितिमा सम्पर्क गरेपछि छलफल प्रक्रिया शुरु हुने बताइएको छ ।
हाल ५८ थान मुद्धा मेलमिलाप प्रक्रियामा रहेको र न्यायिक समितिबाट लेनदेन सम्बन्धी मुद्धामा मिलापत्र गराएर ४३ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको राजस्व उपशाखा प्रमुख प्रेमप्रसाद पराजुलीको भनाई छ ।
