१२ कार्तिक, काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १६ वटा रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक बहस सकिँदै सर्वोच्च अदालतले विपक्षी पक्षलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा समावेश संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिए पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले रिट निवेदकहरूले सरकारका काम–कारबाहीमाथि रोक लगाउन माग गरे पनि उक्त माग तत्काल विचारयोग्य नभएको ठहर गरेको हो । इजलासले अन्तरिम आदेश माग गरिएको विषय अन्तिम सुनुवाइका क्रममा विचार गर्न सकिने प्रकृतिको देखिएकाले अहिलेका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र उनको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै विभिन्न कानुन व्यवसायी र नागरिकहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा संविधानको मर्म, प्रतिनिधित्वको अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि आघात पुगेको भन्दै विघटन बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिट दायर गर्नेहरूमध्ये अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, खडकबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल, आयुश भण्डारी, आभाष पोखरेल, ओमप्रकाश जंग शाह, विमल पोखरेल, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता शेरबहादुर रोकायासहितका नाम रहेका छन् ।
सर्वोच्चले बुधबार सबै रिटमाथिको प्रारम्भिक बहस सकाएपछि अब विपक्षी पक्षबाट लिखित जवाफ पेश भएपछि मात्र अन्तिम सुनुवाइको मिति तय हुने जनाएको छ । अदालतले विषयलाई संविधान र राजनीतिक स्थायित्वसँग सम्बन्धित गम्भीर मुद्दा भन्दै शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र न्यायिक मार्गबाट समाधान खोज्ने संकेत दिएको छ ।
