२२ भदौ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि केन्द्र सरकारबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारमा बाँडफाँट हुने राजस्वका लागि लिइएको ढाँचा र आधार आगामी ५ वर्षसम्म लागू हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार राजस्व बाँडफाँटका लागि एक पटक निर्धारण गरेको विस्तृत आधार र ढाँचा ५ वर्षका लागि मान्य हुन्छ ।
आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राजस्व बाँडफाँटको सिफारिस गर्दा ऐनले तोकेअनुसारका आधार पुरा गर्न पाएको थिएन् । त्यसबेला आयोगसँग वित्तीय संघीयता अनुसारका तथ्यांक उपलब्ध थिएनन् ।
यो वर्ष भने अघिल्लो वर्ष स्थानीय र प्रदेशबाट समेत प्राप्त तथ्यांकका आधारमा विस्तृत ढाँचा र आधार बनाइएको हो । सोहीअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई जानेछ।
चालु आवमा सरकारले कुल १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा संघीय सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरी ८ खर्ब ८९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको लक्ष्य तोकिएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रावधानअनुसार आयोगले प्रत्येक ५ वर्षमा विस्तृत आधार र ढाँचा पुनरावलोकन गर्न सक्छ। तर, ५ वर्ष नपुग्दै पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिएमा भने नेपाल सरकारले पुनरावलोकन गर्न आयोगसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसपछि मात्र आयोगले पुनरावलोकन गर्न सक्ने छ।
यसरी पुनरावलोकन गर्न सक्ने अवस्था पनि ५ वर्षमा एक पटक मात्र उपलब्ध हुने आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोगले भनेको छ, ‘आयोगबाट नेपाल सरकारमा सिफारिस गरिएको राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा आगामी ५ वर्षका लागि मान्य हुनेछ ।’
जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्कता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्थालाई निश्चित अंकभर दिएर राजस्व बाँडफाँट हुनेछ ।
संघीय विभाज्य कोषको व्यवस्था
नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशूल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
यो कोषमा ती दुई शीर्षकको राजस्व जम्मा हुन्छ । यसरी उठेको रकममध्ये ७० प्रतिशत नेपाल सरकारले पाउँछ । बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहले १५/१५ प्रतिशत प्राप्त गर्छन् ।
सोही १५ प्रतिशत रकम बाँडफाँट गर्न आयोगले ऐनअनुसार तोकिएको शर्तमा रही आधार र ढाँचा बनाएर सरकारलाई सिफारिस गर्ने गर्छ । यस्तो रकम संघीय सरकारले मासिक रुपमा हस्तान्तरण गर्छ । यसको हिसाव मिलान भने अन्तिम महिनामा गर्नुपर्छ ।
कसरी बन्यो ढाँचा र आधार ?
स्थानीय र प्रदेशले सकेसम्म आफ्नो राजस्व अधिकारभित्रबाट उठेको रकमले प्रशासनिक खर्च धान्नु पर्छ । त्यसरी धान्न नसके राजस्व बाँडफाँटबाट गएको रकम सो प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक अन्य रकम भने विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
सोहीकारण स्थानीय र प्रदेशले सकेसम्म आन्तरिक आयबाटै आफ्नो खर्च धान्न प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही अनुसार आयोगले ढाँचा बनाएको बताएको छ ।
आयोगका अनुसार ढाँचाका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट तथ्यांक लिइएको थियो । यसमा जनगणनादेखि खानेपानी मन्त्रालयसम्मका तथ्यांक उपयोग गरिएको छ ।
यसमध्ये जनसंख्यातर्फ कुल जसनंख्या र आश्रित जनसंख्याका आधारमा छुट्याइएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ पनि सडकको घनत्व, विद्युतको सुविधा, सूचना प्रविधिमा पहँच, खानेपानीको सुविधा र सरसफाई (शौचालयको उपलब्धता)लाई आधार मानेर अंकभार लिइएको छ ।
यस्तो छ अंकभार
आधार | ढाँचा (भार प्रतिशतमा) |
जनसंख्या | ६० |
क्षेत्रफल | १५ |
मानव विकास सूचकांक | ५ |
राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास | ३ |
पूर्वाधार विकास | १० |
विशेष अवस्था | २ |
खर्चको आवश्यकता | ५ |