२६ साउन, झापा : पूर्वपश्चिम राजमार्गको मेचीननगर नगरपालिकास्थित जोरसिमलमा राखिएको चेक पोइन्ट हटाउन उच्च अदालत इलामले आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीसद्वय प्रेमराज कार्की र लोहिचन्द्र शाहको संयुक्त इजलासले आज भन्सार सीमा क्षेत्र बाहिर कुनै पनि स्थानमा स्थायी चेक पोइन्ट स्थापना गर्न नदिनु र महेन्द्र राजमार्गको जोर सिमलमा राखिएको चेक पोइन्ट हटाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वसाधारणलाई जाँचका नाउमा दु:ख हैरानी हुने कार्य नगर्नु नगराउनु, निर्वाद रुपमा सार्वजनिक आवागमन गर्न दिनु तथा कानुन विपरित हुने कुनै कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा यस अदालतले साउन १९ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै आदेश गरेको हो ।
पेशीमा सन्दिप खनाल निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय अशोककुमार पोखरेल र सुरज खत्री तथा विपक्षीहरुका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय इलामका न्यायधिवक्ता तेजबहादुर सिञ्जाली मगरले बसह गरेका थिए ।
तीनदिन अघिमात्र चेक पोष्टका कारण स्थानीयवासीलाई हैरानी भएको भन्दै अदालतले तत्काल चेकजाँच नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
राजमार्गमा कुनै पनि स्थायी चेकपोष्ट राखेर जाँच गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । २०६६ सालमा सरकारले लोकमार्गमा राखेका स्थायी ढाँटका कारण व्यवसायिक लागत बढाएर मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता पर्ने भएकाले राजमार्गमा कुनै पनि निकायले ढाँट र अवरोध राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सशस्त्र प्रहरी बलले उक्त निर्णयविपरीत झापाको मेचीनगर–७ जोरसिमलमा चेकपोष्ट राख्दै आएको छ । हेर्नुहाेस् आदेश : 
