पदक वितरणमा मनपरी गरेको आरोपमा गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव बर्खास्त

छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सदस्य सचिव श्रीधर शर्मालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने रिक्त पदमा दिपेन्द्र परियारलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिइएको छ।

A notice in Nepali from Mechinagar Ward No. 10
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्को लोगो तथा पोखरा रंगशाला

📌 मुख्य बुँदाहरू:

  • गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा पदबाट बर्खास्त
  • पदक वितरणमा अनियमितता र प्रक्रियागत त्रुटि भेटिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्‍यो कारबाहीको निर्णय
  • छानबिन समितिले स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई समितिमा राखी पदक वितरण गरिएको ठहर
  • सरकारले युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख उपसचिव दिपेन्द्र परियारलाई तोक्यो कार्यवाहक सदस्य सचिव

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्तमा परेका छन्। खेलकुद पदक वितरणमा अनियमितता र मनपरी गरेको आरोप लागेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्मालाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

गत असार ३० गते पोखरा रंगशालामा विशेष समारोह आयोजना गरी वितरण गरिएको ‘गण्डकी प्रदेश खेलकुद पदक’ विवादित बनेपछि सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सोही छानबिन समितिको प्रतिवेदन, प्रदेश न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय तथा स्पष्टीकरणको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री जितबहादुर शेरचनले जानकारी दिएका छन्। शर्माको कार्यकाल आगामी वैशाखसम्म रहेको थियो र उनी २०८० वैशाखमा ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए। उनको बर्खास्तगीसँगै सरकारले युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख उपसचिव दिपेन्द्र परियारलाई कार्यवाहक सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ।

पदक वितरणमा देखिएको स्वार्थको द्वन्द्व र अनियमितता

छानबिन प्रतिवेदनले सरकारले वितरण गर्नुपर्ने पदक परिषद्ले मापदण्ड पूरा नगरी वितरण गरेको, पदक सिफारिस समितिमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई राखिएको र समितिमै रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत पदक प्रदान गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। खेलकुद पत्रकारिता विधामा पदक पाएका केशव पाठक, नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चका हरि पराजुली र प्रदेश ह्यान्डबल संघका चित्रबहादुर थापा समेत पदक सिफारिस समितिकै सदस्य वा आबद्ध पदाधिकारी रहेको खुलेको थियो।

कारबाहीको तयारी भइरहेका बेला सदस्य सचिव शर्मा यसलाई रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए। उनले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरे पनि अदालतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। साथै, निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसमेत सहभागी भएकाले एक्लैले मात्र जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था नरहेको शर्माको जिकिर रहेको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित अन्य समाचारहरु

– विज्ञापन –

Mechinagar Ad 2 (Sidebar)
Mechinagar Ads 1
Mero Viber

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.