काठमाडौँ । चितवनको भरतपुरमा भर्खरै सम्पन्न सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनले पार्टीको नीति र मार्गचित्र तय गरे पनि पारित भएका दुई फरक प्रतिवेदनका कारण राजनीतिक वृत्तमा ठुलो अन्योल र बहस सिर्जना भएको छ। उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको प्रतिवेदनमा ‘प्रदेशसभा खारेजी’ को प्रस्ताव आएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहँदा नवनिर्वाचित महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले त्यो पार्टीको आधिकारिक राजनीतिक लाइन नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
के हो त रास्वपाको आधिकारिक लाइन?
महाधिवेशनको बन्दसत्रले उपसभापति वाग्लेको अर्थ-राजनीतिक प्रस्ताव र सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक दस्तावेज दुवै सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि रास्वपा संघीयता विरोधी कित्तामा उभिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको थियो। यसै सम्बन्धमा नवनिर्वाचित महामन्त्री आचार्यले सभापति लामिछानेले पेस गर्नुभएको दस्तावेज नै पार्टीको अन्तिम र आधिकारिक राजनीतिक लाइन भएको बताउनुभयो।
“सभापतिज्यूको प्रतिवेदनले प्रदेशसभा खारेजीको कुरा गरेको छैन, बरु ‘प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनाको पक्षमा छौँ’ मात्र भनेको छ,” महामन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “त्यसबाहेक उपसभापतिज्यूको प्रतिवेदनमा आएका विषयहरू भविष्यमा छलफल हुन सक्ने एजेन्डा मात्र हुन्। अहिलेलाई पार्टीको आधिकारिक धारणामा कसैले अलमल मान्नुपर्दैन।”
लामिछाने र वाग्लेका प्रतिवेदनमा कहाँ बाझियो कुरा?
सभापति लामिछानेको लाइन: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, गैरदलीय विशेषज्ञ राष्ट्रियसभा र प्रदेशको पुनर्संरचना। आर्थिक दृष्टिकोण ‘सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक समृद्धि’।
उपसभापति वाग्लेको प्रस्ताव: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, दलविहीन स्थानीय तह र त्यसको संख्यामा एकतिहाइ कटौती, तथा प्रदेशसभाको पूर्ण खारेजी।
संसद र राजनीतिक वृत्तमा सर्वत्र विरोध, ‘जनतामाथि धोका’ को आरोप
रास्वपाको महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव पारित भएको बुझिएपछि प्रतिपक्षी दलहरू र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।
युवराज दुलाल (प्रमुख सचेतक, नेकपा): प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले निर्वाचनका बेला मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जनतासँग प्रदेश बलियो बनाउने बाचा गरेर मत जितेको रास्वपाले दुई-तिहाइको सरकारमा पुगेपछि सोही संरचना खारेज गर्ने नीति ल्याउनु जनताप्रतिको चरम बेइमानी र धोका भएको बताउनुभयो।
डा. बाबुराम भट्टराई (पूर्वप्रधानमन्त्री): सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उहाँले रास्वपाले संघीयता भत्काउने निर्णय गरे त्यो ठुलो भूल हुने र यसले देशलाई जातीय-क्षेत्रीय द्वन्द्व र अनिष्टतिर धकेल्ने चेतावनी दिनुभएको छ।
डा. सीके राउत (अध्यक्ष, जनमत पार्टी): चुनावका बेला मधेसी भेषभूषा र भाषा प्रयोग गरेर तराई-मधेसका ७८ मध्ये ७४ सिट ‘क्लीन स्वीप’ गर्ने अनि अहिले आएर प्रदेश खारेज गर्न खोज्नु ‘खोलो तर्यो लौरो बिर्सियो’ जस्तै राजनीतिक बेइमानी भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
स्मरणरहोस्, रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि निर्वाचनअघि जनकपुरको पहिलो सभामै प्रदेश संरचनालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने वकालत गर्नुभएको थियो। पार्टीको आन्तरिक दस्तावेजमै नीति बाझिएपछि नीतिगत स्पष्टताका लागि रास्वपामाथि दबाब बढेको छ।
