१९ भाद्र, काठमाडौँ : सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाएर संसद अधिवेशन बोलाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको शनिवार बसेको बैठकले संसदको अधिवेशन भदौ २३ गते बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
अध्यादेश बमोजिम २२ गतेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोजेपछि अध्यादेश संसदमा नलगी निष्क्रिय बनाउने सम्भावना छ ।
यो अध्यादेश कायम रहदा संसदमा पेश गर्नुपर्ने र संसदमा सत्ता गठबन्धनको बहुमतले पारित गर्दा भोलि २० प्रतिशत सांसदले आफ्नै दल विभाजन गर्ने खतरा रहेकाले अध्यादेश निष्क्रिय गरेर संसद बोलाउन लागिएको हो ।
विशेषगरि सत्तारुढ जसपामा अहिले रहेका २० सांसदमध्ये मन्त्रीपरिषदमा नपर्नेहरुमध्ये ४ जनाले मात्र चाहदा पनि पुनः विभाजन हुने खतरा छ । त्यसैले अध्यादेश निष्क्रिय बनाएरमात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयार सत्ता गठबन्धनको छ ।
मन्त्री बन्न नपाउनेहरुले दल विभाजन गर्न २० प्रतिशत सहज हुने भएकाले अध्यादेश संसदमा नलगी निष्क्रिय बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ ।
बजेट प्रतिस्थापन बिधेयक ल्याएर पारित नगरे विकास खर्च र तलब समेत खुवाउन नसकिने भएपछि सरकारलाई संसद बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर सभामुखविरुद्ध एमाले आक्रामक बनेकाले संसद सहज रुपमा चल्न गाह्रो देखिन्छ ।
