५ कार्तिक, काठमाडौं : पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा एकपछि अर्को विवादमा परेकोले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन निकास दिनुपर्ने आग्रह गरेको छ।
फोरमले छैठौं साधारण सभाका क्रममा न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै जबराले निकास नदिने हो भने उनीमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभालाई आह्वानसमेत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको प्रकरणलगायत विषयमा विवादित बनेका जबराले स्वयं निकास दिनुपर्ने फोरमले जनाएको छ।
फोरमको विश्लेषणमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा उठाइएको प्रश्न, प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दाहरूलगायत विभिन्न मुद्दाहरूको पेसी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवादहरू, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भागबण्डा लिएको भनी आरोप लगाइरहनु, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइमा गरिएको ढिलाइ तथा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबण्डाको सौदाबाजीको समाचार समेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ।’
फोरमले न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अगाडि आउन पनि अनुरोध गरेको छ। जबराले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको भन्दै उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाँकेका पुराना कांग्रेस नेता तथा जबराका जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि चर्को आलोचना हुँदा हमालले दुई दिनमै राजीनामा दिएका थिए।
यस्ताे छ फाेरमकाे विश्लेषण
