अन्यथा, सांसदको मात्रै दसैं भत्ता काट्ने विषय आफूलाई मान्य नहुने उनले बताएका छन् । ‘सरकारी सेवा सुविधा लिने जति छन्, सबैले पाउने, निजी उद्योगधन्दाले दसैं भत्ता दिने, जनप्रतिनिधिलाई किन नदिने ?’ पूर्वमन्त्री पण्डितको प्रश्न छ, ‘जनप्रतिनिधि अपराधी हुने, अरु निरपराधी हुने ?’

यिनै विषयमा नेकपा नेता पण्डितसँग गरिएको छोटो कुराकानी :

सांसदको दसैं भत्ताबारे तपाईंको धारणा के छ ?

अहिले सांसदलाई स्पेशल दसैं भत्ता दिएको होइन । राज्यले जे काट्ने हो, त्यो काटिहाल्छ । अर्कोतर्फ, जनता सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुसँग नै आश गर्छन् । दसौं जना पत्रकारले पनि फोन गरिसक्नुभयो- दसैं आयो, खर्च चाहियो भन्छन् । म निर्वाचन क्षेत्र पुगेर भर्खरै आएको छु, बिरामीहरुलाई खर्च दिएर ।

बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा, सबै जनप्रतिनिधि एउटै स्तरका छैनन् । विनोद चौधरी र लालबाबु पण्डित दुवै जनप्रतिनिधि हुन् । एकैरुपमा तुलना गर्नुभयो भने जनप्रतिनिधिहरु अब ठूला-ठूला उद्योगपति, ठूला ठूला ठेकेदार र ठूला ठूला तस्करमात्रै जनप्रतिनिधि हुने भन्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, पत्रकारहरुले सबैलाई एकै डालोमा हालेर आफ्नो मिडियामा, पत्रिकामा जनप्रतिधिहरुलाई बदनाम गर्ने गरी जुन अभियान चलाइएको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यही पत्रिकाले हो ६ वटा गाडी लिएर हिँड्छ लालबाबु पण्डित भनेर लेख्ने । लालबाबु पण्डितसँग गाडी छ ? लालबाबु पण्डितसँग घर छ ? म मोटरसाइकलमा हिँडिरहेको छु ।

त्यसकारण मलाई लाग्छ, जनप्रतिनिधिलाई बदनाम गरेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र सुदृढ हुँदैन । अपराध गरेको छ भने अपराधलाई दण्डित गर्नुपर्छ । तर, यहाँ व्यवस्थाविरुद्ध नै जाने गरी जुन अभियान चलाउन खोजिएको छ, जनप्रतिनिधिलाई बदनाम गरेर त्यो ठीक भइरहेको छैन् ।

सरकारी सुविधा लिने अरुहरु पनि छन् । जनप्रतिनिधिकै सुविधा किन घरिघरि विवादमा आएको होला ?

छन् । सरकारी सुविधा लिने धेरै छन् । पत्रकारले दसैं भत्ता पाउँछ कि पाउँदैन ? पत्रकारलाई दिने, सरकारी सेवासुविधा लिने जति छन्, सबैले पाउने, निजी उद्योग धन्दाले पनि दसैं भत्ता दिने, जनप्रतिनिधिलाई किन नदिने ? जनप्रतिनिधि अपराधी हुने, अरु निरपराधी हुने ?

उसोभए सबैको काटौं । ‘सरकारी सेवा सुविधा लिने, सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने कर्मचारी, पत्रकार, अन्य राष्ट्रयसेवक जो-जो छन्, सबैको कटौती गरौं र कोरोना कोषमा हालौं । यो निर्णयमा सबै सहमत हुन्छन् भने म सबैभन्दा अगाडि हुन्छु ।

यसो गरियो भने शिक्षकको दसैं भत्ता काटिन्छ । आर्मी, पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी, उद्योगमा काम गर्ने मजदुर र पत्रकारहरु सबै जोडिन्छन्, सबैको भत्ता काटिन्छ । यो मेरो प्रस्ताव हो ल ।

सरकारी सेवा सुविधा लिने र जनप्रतिनिधि भनेका फरक हुन् । सांसदले कर्मचारीको भत्ता काट्ने भन्न मिल्छ ?

सांसद राष्ट्रसेवक हुन् । कर्मचारी पनि राष्ट्रसेवक हुन् । कर्मचारीले सरकारको निर्णय र ऐन कानुन मान्नुपर्छ । सांसदले संविधान र ऐन कानुनलाई मान्नुपर्छ । त्यसकारण विपरीत केही कुरा भएको छ भने, अपराधपूर्ण कुरा भएको छ भने त्यसलाई लिएर दण्डित गर्नुपर्छ । तर, जनप्रतिनिधिहरुले ऐन कानुनले दिएको सेवा सुविधा लिन हुँदैन भन्ने हो भने त सरकारी तहमा रहेकाहरुले पनि लिन सेवा सुविधा लिन हुँदैन । किनभने, त्यही ऐन मान्ने हो । सरकारको निर्णय नै मान्ने हो नि ।

सांसदहरुलाई दसैँ भत्ता दिने मन्त्रिपरिषदले अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि गरेको निर्णय हो । यो वर्ष निर्णय नै भएको छैन, नजिर मानेर भत्ता लिनु नीतिगत भ्रष्टाचार होइन ?

मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय गलत छ, कानुनसम्मत छैन भने असुलउपर हुन्छ । गलत निर्णय भएर पाएको त निजामतिको भए पनि, प्राध्यापकको भए पनि, शिक्षकको भए पनि सबैको असुलउपर भइहाल्छ ।

सांसदको सुविधासम्बन्धी ऐनमा दसैँ भत्ताको विषयलाई नराख्दा अहिले प्रश्न उठेको हो । अघिल्लो वर्ष मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपरेको पनि यही कारणले होला । अब ऐन नै संशोधन गर्न पहल गरौं जस्तो लागेको छैन ?

यो विषय ऐन संशोधन गर्नेबेलामा गर्ने छलफल हो । अहिले त्यो ऐनमाथि छलफल नभएकाले गर्दा पछि हुने, वा त्यतिखेर हुने कुरा अहिले भन्न मिलेन ।