३ मंसिर, काठमाडौँ : मोबाइल प्रयोगकर्ताले आफ्नो नम्बर परिवर्तन नगरी अर्को सेवा प्रदायकको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। चर्चामा आएको करिब पाँच वर्षपछि प्राधिकरणले ‘मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी)’ लागू गर्न यससँग सम्बन्धित नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको हो।
हाललाई सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको उक्त मस्यौदाले भविष्यमा आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल सेवा प्रदायकको सेवा चित्त नबुझे अथवा सेवा फेर्न चाहेमा सहजै अर्को सेवा प्रदायकको सेवा लिन सक्नेछन्। यसले पुरानै नम्बरको प्रयोग गरेर सेवालाई नियमित राख्न सक्ने सुविधा उपभोक्तालाई प्राप्त हुनेछ।
मस्यौदाअनुसार मोबाइल प्रयोगकर्ताले यसरी आफ्नो नम्बरबाटै अर्को सेवा प्रदायकको सेवा लिन चाहेमा सेवा लिन चाहेको सेवा प्रदायकलाई रीतपूर्वक निवेदन दिनुपर्नेछ। यस्तो सेवा लिन आफ्नो मोबाइल नम्बर सक्रिय भएको कम्तीमा ९० दिन भने पूरा भएको हुनुपर्नेछ।
उक्त नम्बर प्रयोग गरिरहेको सेवा प्रदायकको तथ्याङ्कमा भने भएको हुनुपर्नेछ। उक्त सेवा प्रदायकसँग सेवाग्राहीको कुनै दायित्व भने बाँकी नभएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै तत्कालीन सेवा प्रदायकले रोक नलगाएको अथवा नम्बर ब्लक नगरेको हुनुपर्नेछ। अदालतबाट सेवा प्रदायक फेर्न रोक लगाएको अवस्थामा पनि यस्तो सेवा लिन पाइने छैन।
अर्को सेवा प्रदायकको सेवा लिँदा प्रयोगकर्ता स्वयंले उक्त नम्बर चोरी भएको, हराएको वा आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग नभएको भनी हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्नेछ। सेवा फेरिएपछि मोबाइलमा कुनै मौज्दात भएमा त्यो भने समाप्त हुनेछ।
मोबाइल मनीका लागि उक्त नम्बर प्रयोग भइसकेको अवस्थामा उक्त बाँकी सबै रकम पहिले प्रयोग गरिरहेको सेवा प्रदायकबाट भराउने जिम्मेवारी पनि स्वयं प्रयोगकर्ताको नै हुनेछ।
मस्यौदाअनुसार एमएनपी सेवा प्रदान गर्न प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा कुनै एकलाई अख्तियारी दिनेछ, जसले उक्त सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार स्थापना, सञ्चालन र मर्मतसम्मको काम गर्नुपर्नेछ।
सुरुमा पाँच वर्षका लागि उपलब्ध गराइने त्यस्तो अख्तियारी पछि एमएनपी सञ्चालकले क्लियरिङ हाउस प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। उक्त प्रणालीमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरू जोडिनेछन्।
सेवा प्रदायकले सेवा फेरिसकेपछि भने आफ्नो नेटवर्कमा जोडिएको सूचनासहितको एसएमएस निःशुल्क रूपमा प्रयोगकर्तालाई पठाउनुपर्नेछ। सेवा फेर्नका लागि निवेदन दिएको र अर्को सेवा प्रदायकको सेवा नपाइसकेको अवधिको बीचको सेवा भने पहिले प्रयोग गरिरहेको सेवा प्रदायकले अवरोध गर्न पाउने छैन।
सेवा फेर्न चाहेको अवस्थामा प्रयोगकर्ताले एनपीसी सञ्चालकलाई शुल्क भने दिनुपर्नेछ। त्यसरी सञ्चालकले लिने शुल्क प्राधिकरणले निर्धारण गर्नेछ। यसरी सेवा फेर्ने अवस्थामा प्रयोगकर्ताले उपलब्ध गराएको कुनै पनि तथ्याङ्कलाई सेवा प्रदायक र एनपीसी सञ्चालकले गोप्य राख्नुपर्नेछ।
गोरखापत्रबाट
