१५ फागुन, काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा एमसिसी सम्झौता र सम्झौतासम्बन्धी व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफलमा एमाले सांसद भीम रावल र कांग्रेस सांसद गगन थापाबीच दोहोरी चल्यो।
रावलले द्विपक्षीय सम्झौतामा एक पक्षीय रूपमा मात्र व्याख्यात्मक घोषणा गरेर त्यसको वैधानिकता नहुने र यसबाट देश र जनतामा भ्रम सिर्जना गरिएको बताए। एमसिसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रावधान नेपालको संविधान र कानुन विपरीत रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसिसी सम्झौताका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि भए आफूलाई सर्वस्वसहित नागरिकता खोस्न र देश निकाला गर्न माग गरे।
थापाले एमसिसीका कारण स्वाधीनतामा आँच आउने भ्रम छरिएको भन्दै एमसिसी पास गर्ने संसद्को सदस्यका रुपमा नेपालको स्वाभिमान संकटमा परे जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए। थापाले भने,‘अबको ५ वर्षमा यदि यो सम्झौताका कारण नेपालको स्वाधीनता संकटमा परेछ भने म सरी भन्दिन। त्यतिबेला मलाई थानकोट कटाइयोस, नागरिकता खोसियोस्, चारपाटा मुडेर मेरो सर्वस्वहरण गरियोस्।’
भीम रावलले एमसिसी पारित गर्ने सांसदहरू राष्ट्रघाती हुने बताएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै थापाले आफू नक्कली राष्ट्रवादी नभएर सक्कली देशभक्त भएको बताए। ‘भीम रावलजी सडकमा बहस गर्ने की संसदमा ? अछाममा गर्ने की काठमाडौमा ? नक्कली राष्ट्रवादीले जनतालाई मर्न लगाउँछ, सक्कली देशभक्त देशका लागि आफै मर्न तयार हुन्छ। म सक्कली देशभक्त हुँ, देशका लागि मर्न तयार छु’, थापाले भने।
उनले एमसिसीका सन्दर्भमा आएको व्याख्यात्मक घोषणाले सार्वजनिक रुपमा उठेका संशयलाई सम्बोधन गरेको भन्दै नेपालको हित विपरीत भएमा सन्धि खारेज गर्ने हिम्मत राख्नुपर्ने बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले एमसिसी सम्झौता पास नगर्न सभामुखमार्फत सरकारलाई आग्रह गरे। उनले यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने समेत बताए। ‘व्यापक छलफल गरौँ त्यसको जगमा सरकारले नयाँ सिराबाट अमेरिकी सरकार र एमसिसीसँग छलफल गर्नुस्। सम्झौताको अंग बनाउनुस्। उधारो घोषणाबाट एमसिसी खारेज हुँदैन। उल्टो सम्झौता पारित हुने र हाम्रो मुद्दा सम्बोधन नहुने कच्चा काम नगरौँ।’
छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाइनुपर्ने बताए। उनले भूराजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अन्तरराष्ट्रिय सहायतासम्बन्धी निर्णय लिइनुपर्ने बताए।
सांसद पार्वता विशङ्खेले एमसिसी सम्झौतासम्बन्धी १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई हुबहु पारित गरेर जानुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो घोषणा यहाँबाट मात्र अनुमोदन होइन, अनुदान दिने मुलुक अमेरिकाले पनि यसलाई मान्नुपर्छ होइन भने नेपालले यसलाई खारेजी गर्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले दुई देशबीच भएका सन्धिसम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणीका नाममा एक पक्षले मात्र व्याख्या गरेर नहुने भन्दै एमसिसी सम्झौता राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको खिलाफमा भएकाले मतदानद्वारा खारेज गर्न आग्रह गरिन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले संशोधन परिमार्जनसहित पास गर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको र सोही अनुसार व्याख्यात्मक घोषणा तयार भएको बताए।
त्यसअघि बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको ‘नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौताका प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो। संसद्को आजको पहिलो बैठकमा एमसिसी सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएको थियो।
