शुक्रबार, २६ मङ्सिर, २०७७
काठमाडौँ / विद्यमान शिक्षा नीतिविपरीत संसदीय समितिले निर्देशन जारी गरेपछि २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कसले र कहिले सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
अन्योलका कारण यस वर्षको एसइई परीक्षा पछि धकेलिने मात्र होइन, शैक्षिक सत्र नै परिवर्तन हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
सरकारले परीक्षा सञ्चालनबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । एकातिर कोरेना जोखिम बढ्दै जानु र अर्कोतिर सरकारी नीति र निर्देशनमै बेमेल हुनुले एसइईको भविष्य अन्योल बनेको हो ।
एसइई परीक्षा कसले सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे समयमा निर्णय हुन नसक्दा पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य प्रभावित भएको हो । समयमा निर्णय अभावका कारण परीक्षा सञ्चालनको तयारीमै ढिलाइ भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।
विगत वर्षहरूमा चैत पहिलो साता सञ्चालन हुने एसइईको परीक्षाका लागि भदौमा विद्यार्थीले फारम भर्थे, मङ्सिरमा प्रश्न–पत्र बनाइन्थ्यो, पुसमा छपाइको काम हुन्थ्यो । तर यो वर्ष हालसम्म विद्यालयहरूले विद्यार्थीसँग परीक्षा फारमसमेत भराएका छैनन् ।
ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय बाफलका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जनका अनुसार एसइई परीक्षा सञ्चालनबारे केन्द्रले स्थानीय तह र स्थानीय तहले केन्द्रलाई देखाउनाले शिक्षा क्षेत्र नै लथालिङ्ग बनाएको छ ।
‘परीक्षा बोर्डको निर्देशन नआएकोले हामीले विद्यार्थीसँग परीक्षा फारम भराएका छैनौँ,’ प्रधानाध्यापक महर्जनले भने, ‘परीक्षा कसले लिने भन्नेबारे अझै कुनै टुङ्गो लागेको छैन । सरोकारवालाहरूले समयको दबाबबारे ध्यान नदिँदा २०७७ को एसइई अन्योलग्रस्त बनेको छ ।’
सरकारले २०७६ सालको एसइई परीक्षा कोरोनाका कारण बाधा अड्काउ–फुकाउको रूपमा स्कुलमै सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । तर यो वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, कक्षा १० को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, प्रदेश वा स्कुलमध्ये कसले सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय भइनसकेकोले परीक्षा सञ्चालनमा अन्योल देखिएको बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार बोर्डले एसइई परीक्षाबारे छिटो निकास दिन गत आइतबार सुझावसहितको पत्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको छ । तर हालसम्म कुनै टुङ्गो भएको सूचना आएको छैन ।
शिक्षा नीतिले एसइई परीक्षा प्रदेश समितिले लिने व्यवस्था गरेको छ । संसदीय समितिले भने त्यस्तो जिम्मा स्कुललाई दिनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ ।
नीति र समितिको निर्णयबीच देखापरेको यही अन्योलले सरकारी संयन्त्र निर्णय गर्नबाट चुकिरहेको हो । ‘बोर्डले २०७७ सालको परीक्षा कसले लिने, आगामी शैक्षिक क्यालेन्डर कहिले सुरु हुनेलगायत विषयमा पत्रचार गरेको छ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने,‘स्कुललाई दिन कानुन नै बनाएर जानुपर्छ । मन्त्रालयले भने प्रदेशलाई दिने तयारी गरिरहेको छ ।’
हालसम्म विद्यार्थीले फारम नभरेकोले कुन विषयमा कति विद्यार्थी छन् निश्चित हुन सकेको छैन, जसका कारण प्रश्नपत्र बनाउन र मोडुलेसन गर्न समस्या भइरहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।
स्कुलले एसइई सञ्चालन गर्दा नेपाली विषयमा आठ सय विद्यार्थीको पूर्ण पूर्णाङ्क आउँदा परीक्षाको विश्वसनीयताबारे मन्त्रालयले निकै आलोचना खेप्नुपरेको थियो ।
शिक्षा ऐनमा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा प्रदेशले सञ्चालन गर्ने उल्लेख रहेको जनाउँदै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने‘स्कुललाई दिनुपर्दा शिक्षा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी कोभिडका कारण कोर्स पूरा हुन नसकेको स्कुलहरूको गुनासो र बोर्डले एसइईबारे पठाएको पत्रमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । चाँडै निकास दिइनेछ ।’
प्रवक्ता शर्माका अनुसार विद्यार्थीको पठनपाठन पूरा नभएकाले एसइई परीक्षा जेठमा सार्नुपर्ने बहस समेत मन्त्रालयमा उठेको छ ।’ अगामी शैक्षिक सत्र जेठमा सर्ने सम्भावना छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग परीक्षाको विकल्पहरूमा छलफल गरिरहेको छ ।’
