काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषदको बैठक गर्न सक्ने नयाँ अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेशमा सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले परिषदको बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य सहभागी हुनुपर्ने साविकको व्यवस्थालाई संशोधन गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद् सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था थियो । हाल उपसभामुख पद रिक्त छ ।
अब परिषदमा अध्यक्षसहित ३ जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
साविकको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्यहरु उपस्थित भएमा मात्र बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाअनुसार हाल परिषद बैठक बस्नका लागि सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता सबै उपस्थित हुनैपर्थ्यो ।
मंसिर २८ गते बोलाएको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएका थिएनन् । मंगलबार विहान बोलाएको बैठकमा देउवा गए तर सभामुख अनुपस्थित भए ।
संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेको एकाध घण्टामै राष्ट्रपति कार्यालयबाट परिषदमा बहाल सदस्यको बहुमत उपस्थित भएमा बैठक बस्न सहज हुने गरी अध्यादेश आएको छ ।
अध्यादेशले परिषदको निर्णयसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ । अब परिषदले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको सदस्यको बहुमत अर्थात प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना सहमत भएमा निर्णय गर्न सक्नेछ ।
यसअघि परिषदसम्बन्धी ऐनमा पेश भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । दोस्रो बैठकबाट पनि निर्णय हुन नसकेमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान थियो ।
के छ अध्यादेशमा ?
साविकको ऐनमा यस्तो व्यवस्था थियो
