६ भदौं मेचीनगर : राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमल्सेनाले राष्ट्रिय समावेशी आयोग यो देशका अन्य आयोगभन्दा निक्कै फरक रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार झापाको मेचीनगरमा आयोगले आयोजना गरेको राष्ट्रिय समावेशी आयोग, अल्पसंख्यक,सीमान्तकृत एवम् अन्य लक्षित वर्ग र मेचीनगर नगरपालिकासँगको अन्तक्रियामा बोल्दैं उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । देशमा महिला, मुश्लिम, थारु आयोगलगायत अन्य धेरै आयोगहरु रहेको भन्दैं अध्यक्ष तिमल्सेनाले नेपालको संविधानले राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जातजातीको अध्ययन गरी उनीहरुको हित अभिवृद्घि गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नु रहेकाले मेचीनगरपालिकाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने मेचे र किसान जातिको विषयमा अध्ययन गरेर सिफारिस गर्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसंस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, समाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यवद्घता, सहिष्णुता र सदभावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्घन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय,भाषिक, धार्मिक लैंगिक,विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता समृद्घि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्घान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने उदघोष गरिएको उहाँले समरण गराउनुभयो ।
यो नै समानुपातिक समावेशी राज्य व्यवस्थाको मूल आधार रहेको भन्दैं उहाँले लक्षित वर्ग पहिचानको सम्बन्धमा थर सूचिकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने लगायत आठवटा काम राष्ट्रिय समावेशी आयोगको रहेको बताउनुभयो । नेपालको संविधानको धारा २५८ मा खसआर्य, पिछडावर्ग, अपाङ्ता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवम् सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली एवम् आर्थिकरुपले विपन्न लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्घन गर्न अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, ती वर्ग समुदाय र क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस र सुझाव दिने उद्घेश्यसहित राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था भएको आयोगका अध्यक्ष डाक्टर तिमल्सेनाले सहभागीलाई जानकारी गराउनुभयो ।
मेचीनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीको सभापतित्व र उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीको विशिष्ट आतिथ्यतामा भएको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष तिमल्सेनाले नेपालको संविधान र राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन २०७४ बमोजिम खसआर्य, पिछडावर्ग, अपाङता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय, पिछडिएको वर्ग, कर्णालीमा बसोबास गर्ने र आर्थिकरुपले विपन्न वर्ग लगायतका ११ लक्षित वर्गहरु यस आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले यस्तो खालको कार्यक्रम मेचीनगरक्षेत्रमा आयोजना गरेकोमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई नगरपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद प्रकट गर्नुभयो । उहाँले अहिले पनि मेचीनगरक्षेत्रमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातजाति वर्ग समुदायहरु सूचिकृत हुन छुटेका छन् भने कानुन वा व्यवस्था संशोधन गरेर सूचिकृत गर्ने कुरामा पुनः विचार गरिदिन आयोग समक्ष धारणा राख्नुभयो । किनारमा रहेका अनि सूचिकृत हुनबाट बञ्चित जातजातिलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहगर्ने कुरामा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
१ नम्बर प्रदेश सभा सदस्य बसन्त वानियाँले अब पुल बाटोघाटो र विजुली सञ्चार मात्र विकास नभएर शैक्षिक क्षेत्रबाट नेपालका निधीहरुको जीवनस्तर माथि उठाउनु, स्वरोजगार बनाउनु, सीपमुलक ज्ञान र प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्नुपनि विकास भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न समुदायका प्रमुख प्रतिनिधिहरुले राष्ट्रिय समावेशी आयोग नै समावेशी नभएको टिप्पणी गरेका थिए । अहिले तिमल्सेनाको अध्यक्षमा विष्णुमाया ओझा, पुष्पराज तिमिल्सिना, मानप्रसाद खत्री र हरिदत्त जोशी सदस्य रहेको ५ सदस्यीय आयोग छ । तर, आयोगमा लक्षित वर्ग नै नपरेका कारण यसलाई सच्चयाउनुपर्ने सहभागीहरुले सुझाव दिएका थिए । राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको भन्दैं सहभागीहरुले भत्ता नभएर अब उनीहरुलाई उच्च शिक्षा प्रदान गरेर आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ लाग्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो । धेरैको यो भत्ताका जीवनस्तर माथि उठेको भन्दैं सहभागीले कतै कतै दूरुपयोग भएको गुनासो आयोग समक्ष राखेका थिए । राज्यले भत्ता कहाँ कति सदुपयोग भयो, कहाँ कति दुरुपयोग भयो त्यसको अनुगमन नगरेको भन्दैं आयोगको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
सादरी भाषाका अगुवा बन्धनकुमार मुण्डा, थामी समाजका अगुवा लालबहादुर थामी, राजवंशी विकास समिति मेचीनगर अध्यक्ष दिनेश राजवंशी, मेचीनगर नगर कार्यपालिका सदस्य हिर्दय राजवंशी, मेचे समाजका अगुवा रोश्नी मेचे, माझी समाजका सन्तलाल माझी, राष्ट्रिय अपाङ महासंघका अध्यक्ष गंगा संग्रौला, मजदुर नेताहरु खडानन्द भण्डारी, विशाल तामाङ, किसान समुदाय विकास प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सचिव भिम किसान, वडानम्बर १३ का वडाध्यक्ष कृष्णराज सिंगदेललगायतले आ–आफ्नो विचार र सुझाव राख्नुभएको थियो ।
सहभागीको जिज्ञाशाको राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमल्सेनाले जवाफ दिनुभएको थियो । मेचीनगर नगरपालिका आर्थिक विकास शाखा प्रमुख एवम् खाद्य विश्लेषक दीपेन्द्र कार्कीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा मेचीनगर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमनाथ भण्डारी, विभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरु, सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुको सहभागी थियो ।
