१३ माघ, काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुने जनाएको छ । सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछाने नागरिकता मुद्दामा दोषी ठहर भई पदमुक्त भएपछि आयोगले कानुनबमोजिम सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्ने भएको हो ।
आयोगका एक पदाधिकारीले सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि आयोगले सरकारसँग परामर्श गरेर कानुनबमोजिम उपनिर्वाचन गर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने कुनै पनि सदस्यको पद प्रतिनिधिसभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै पनि कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पदका लागि उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था छ । आयोगले ऐनको त्यही व्यवस्थाबमोजिम उपनिर्वाचन गर्ने जनाएको छ ।
‘अहिले अदालतको फैसला आएको छ, हामीलाई त्यसको औपचारिक जानकारी आइसकेको छैन, अदालतले गरेको निर्णय हामीले मान्ने हो,’ आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘अदालतको निर्देशनबमोजिम हामी अघि बढ्छौँ ।’
चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत बनेका थिए । सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिइसकेको, तर स्वदेश फिर्ता भएपछि नागरिकता कानुनबमोजिम नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै हाल उनी नेपाली नागरिक नरहेको ठहर गरेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेर छोटो समयमै निर्वाचन लडेका लामिछानेले चितवन–२ मा नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् तत्कालीन राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र नेकपा एमालेका नेता कृष्णभक्त पोखरेललाई पराजित गरेका थिए ।
