काठमाडौँ — नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणको काम थालिएपछि काठमाडौंतर्फका स्थानीयले करिब एक दर्जन माग राखेर आयोजनाको काममा अवरोध गर्न थालेका छन् ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष गोपी सुर्खेतीको नेतृत्वमा गएको टोलीले आइतबार ज्ञापन बुझाउँंदै माग सम्बोधन नगरे निर्माणको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ ।
‘हाम्रा माग सम्बोधन हुनैपर्छ, आयोजनाले सक्दैन भने त्योभन्दा माथिल्लो निकायबाट भए पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ वडाध्यक्ष सुर्खेतीले भने, ‘अहिलेसम्म सामान्य माग मात्र सम्बोधन भए, मुख्य मागको सुनुवाइ भएको छैन, हामीलाई नसुने काम अघि बढ्न दिँदैनौं ।’ आयोजनालाई दुई दिनको समय दिइएको उनको भनाइ छ । दिइएको समयमा पनि माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर अघि बढ्ने उनले बताए ।
उक्त वडामा सुरुङमाथिको ९८ प्रतिशत जमिन पर्छ । स्थानीयले सुरुङमाथि पर्ने जमिनको मुआब्जा दिनुपर्नेलगायत आठबुँदे मागसहितको ज्ञापन बुझाएका हुन् । ‘अहिलेसम्म बाबुबाजेले बनाएका मुहानबाट पानी खाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर सुरुङ खनेपछि मुहान सुक्छन् । त्यसैले आयोजनाले आजीवन निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’ आयोजनाबाट आफ्नो वडाका पाँच सय घरधुरी प्रभावित रहेको सुर्खेतीले बताए । कृषिका लागि अहिले भइरहेको सिँचाइ पनि सुक्ने भएकाले यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग स्थानीयको छ । उक्त क्षेत्रलाई विशेष प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।
‘प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ, घोषणा गरी सकेपछि सुरुङ निर्माण हुने क्षेत्रमा पर्ने ६ किमि सडक कालोपत्र, खेलकुद मैदान बनाइदिनुपर्छ,’ सुर्खेतीले भने, ‘पहिला वडाले बजेट हालेर खेलमैदान तयार गरेको छ, त्यसको संरचना बनाउनेलगायत काम बाँकी छन्, आयोजनाले त्यो बनाइदिनुपर्छ ।’ क्षमता र अनुभवका आधारमा स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिनुपर्ने माग पनि स्थानीयको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिक ४ मा सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेका थिए । अहिले धादिङतर्फ सुरुङ खन्ने काम जारी छ । काठमाडौंतर्फ सुरुङ खन्न पोर्टल बनाउने काम जारी छ । आयोजना स्रोतका अनुसार अहिले निर्माणको काम सुरु भएपछि माग लिएर आउने पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहका व्यक्ति रहेको बताइएको छ । ‘सुरुङ निर्माण थाल्नुअघि स्थानीयले यस्ता माग ल्याएका थिएनन्,’ आयोजना स्रोतले भन्यो, ‘जब नेकपा विभाजन भयो, तब स्थानीयले बखेडा झिक्न थालेका छन् ।’
आयोजनाले पुरा गर्नै नसक्ने माग स्थानीयले राखेको सडक विभागअन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापा बताउँछन् । सुरुङमाथिको जग्गामा केही गर्न नपाउने भन्दै मुआब्जा मागेको उनले बताए । तर सुरुङमाथिको जमिनमा घर बनाउन कुनै रोकावट नहुने उनको भनाइ छ । एक सय मिटर मुनि सुरुङ हुनेछ । ‘हामीले धेरै माग सम्बोधन गरिसकेका छौं,’ थापाले भने, ‘स्थानीयले राखेका धेरै माग पूरा गर्न नसक्ने किसिमका छन् ।’
स्थानीय ९९ जनालाई रोजगारी दिइएको छ । ‘तर स्थानीयको माग वडाले सिफारिस गरेअनुसार हुनुपर्ने र उनीहरूकै वडाको हुनुपर्ने छ,’ थापाले भने, ‘३ र ५ नम्बर वडाले पठाएको नहुने भनिएको छ ।’ नियम बनाउँदा निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डोले नगरपालिकालाई यति मान्छे चाहियो भनी माग्ने र नगरपालिकाले सिफारिस गरेर पठाउने भनिएको थियो । तर स्थानीयले यसमा असहमति जनाएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीयका १० वटा टिपर आयोजनाले प्रयोग गरेको छ । ‘स्थानीयले फाइदा पनि लिएकै छन्, घुर्काउन पनि छाडेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म काम रोकिएको छैन, माग पूरा नभए काम रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।’ वडाध्यक्ष नेतृत्वको टोलीले माग सम्बोधन नभए धादिङ र काठमाडौं दुवैतर्फका काम रोक्ने चेतावनी दिएको उनको भनाइ छ । ४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सुरुङको दूरी २ दशमलव ६८ किमि छ । सुरुङ निर्माणका लागि जापानको साढे १६ अर्ब ऋण सहयोग रहेको छ । ठेक्का भने साढे २२ अर्ब रुपैयाँको हो । जसमा ६ अर्ब नेपाल सरकारको छ ।
