काठमाडौं । भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिमा बसेका जनतालाई नेपाली नागरिकता दिन दार्चुलाको ब्याँस गाउँपालिकाले पहल गर्ने भएको छ । पालिकाले यो विषय आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
‘भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता लिन चाहेको खण्डमा सिफारिसका लागि पहल गर्ने’ नीति पालिकाले लिएको छ ।
सरकारले जारी गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसार उत्तर–पश्चिम छेउको नाबी, कुटी, गुञ्जी नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्छ । त्यहाँका बासिन्दालाई नेपाली नागरिकता दिलाउन पहल गर्ने उद्देश्य व्याँस गाउपालिकाले लिएको अध्यक्ष दीलिपसिंह बुढाथोकी बताउँछन् ।
यद्यपि, अहिलेसम्म कसैले नेपाली नागरिकताका लागि आवेदन नदिएको उनले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
२०१५ सालमा भएको नेपालको पहिलो आमनिर्वाचनमा मतदान गरेका र २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा समेटिएका नाबी, कुटी र गुञ्जीवासीले ०३५ सालमा दार्चुला जिल्ला मालपोत कार्यालयमा जग्गाको तिरो तिरेका रसिदहरू छन् ।
सुगौली सन्धि (सन् १८१६) अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो । तर, भारतले लिम्पियाधुराभन्दा कोशौं पूर्वमा पर्ने नेपाली भूमि कालापानीमा आफ्नो फौजी क्याम्प राखेको छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धताका नेपाली भुमि कालापानीमा बस्न आएका भारतीय सुरक्षाकर्मी त्यसपछि फिर्ता गएको छैन ।
लिम्पियाधुरासहितको चुच्चो नक्सा सार्वजनिक हुनभन्दा अगाडिका नक्सामा पनि नेपालमै पर्ने कालापानी क्षेत्रमा भारतीय प्रशासनले नेपालीहरूलाई प्रवेश निषेध गर्दै आएको छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले नेपालको करिब ३९ हजार ५०० हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको सिमाविदहरू बताउँछन् । त्यहि अतिक्रमित भूमिका बासिन्दालाई नेपाली नागरिकता दिने विषय आफूहरूले नीति तथा कार्यक्रममा राखेको अध्यक्ष बुढाथोकीले बताए ।
अतिक्रमित क्षेत्रको ‘डकुमेन्ट्री’ बन्ने
गाउँपालिकाले अतिक्रमित भूमि समेटेर ‘डकुमेन्ट्री’ (वृत्तचित्र) बनाउने विषयलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ ।
‘सामरिक महत्व बोकेको एवम् त्रिदेशीय सीमामा अवस्थित र दशकौंदेखि अतिक्रमित राष्ट्रिय भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहित समग्र ब्याँस गाउँपालिकाको परिचय झल्कने गरी डकुमेन्ट्री निर्माण गर्ने’ ब्याँस गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम छ ।
सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक लगायतका विषय समेटिने डकुमेन्ट्री गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन सहयोगी हुने गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाथोकीको विश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सहयोग पुग्ने सबै प्रयास गर्छौं ।’
‘सरकारले नागरिक ठानोस्’
भारत सरकारले नाबी, कुटी, गुञ्जीवासीलाई रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराएको छ । उनीहरूलाई भारतले दुई रुपैयाँ किलो चामल गाउँमै उपलब्ध गराउने, तर ब्याँसवासी एक किलो नुन किन्न पूरा दिन हिँड्नु पर्ने अवस्थामा छन् ।
ब्याँस–१ का वडाध्यक्ष अशोक बोहरा भौगोलिक हिसाबले विकट यो क्षेत्रमा नेपाल राज्यले ध्यान नदिएको बताउँछन् । दार्चुला सदरमुकामदेखि १८ कोष उत्तर–पश्चिममा रहेको ब्याँस क्षेत्रमा नेपाल सरकारले एउटा स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र राखेको छ ।
‘छाँगरुवासी विरामी हुँदा त्यो स्वास्थ्य केन्द्र पुग्न १२ किलोमिटर पैदल हिँड्नपर्छ,’ वडाध्यक्ष बोहरा भन्छन्, ‘नेपाल सरकारबाट पाउनु पर्ने आधारभूत सुविधाका लागि कहिलेसम्म तड्पि रहनुपर्ने ?’
साभार: अनलाइन खबर
