२१ जेठ, मेचीनगर : नेपालको संविधानको धारा ३९ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह गरिने छैन भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले सन् १९६३ मा बालविवाहलाई गैर कानूनी घोषणा गरे पनि यो अझै डर लाग्दो समस्याका रुपमा रहेको छ । नेपालमा महिला र पुरुष दुवैका लागि विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । राष्ट्रिय दण्ड संहिता २०१७ को दफा १७३ मा विवाह गर्ने पक्षको उमेर २० वर्ष नपुगेसम्म कुनै पनि विवाह सम्पन्न गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ ।
तर, नेपालमा ३७ प्रतिशत नेपाली किशोरीको विवाह १८ वर्ष नपुग्दैं हुने गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । बालकको तुलनामा संंख्यात्मक रूपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनवाट देखिएको छ । ह्युमन राइटस वाच र वल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ३७ प्रतिशत बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दैं र १० प्रतिशतको विवाह १५ वर्ष नपुग्दैं हुने गरेको छ । वल्ड भिजन इन्टरनेशनलका अनुसार बंगलादेशपछि नेपालमा बालविवाहको दर तेस्रो स्थानमा रहेको जनाएको छ । बाल विवाह उच्च रहेका मुलुकहरु मध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको छ । दक्षिण एसियामा नेपाल बंगलादेश र भारत पछि तेश्रो स्थानमा पर्दछ । केन्द्रीय बाल कल्याण जीबी को अनुसार नेपालमा हुने सवै नयाँ विवाहमध्ये ३४ प्रतिशत १५ वर्षमूनिका बालबालिकाले गर्ने गरेका छन । केही क्षेत्रमा विशेष गरी भारतसँग छिमेकी दक्षिणी तराईका जिल्लाहरुमा यो संख्या अझ डर लाग्दो हुन सक्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
विश्वमा वालविवाहको परिदृश्य हेर्दा दक्षिण एशियामा विश्वका करीव आधा ४५ प्रतिशत बालदुलही रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एशियामा २९ करोड बालदुलही रहेका छन् । झापाको मेचीनगरमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिकाकाक्षेत्रमा क्रियाशील संस्था महिला जनचेतना केन्द्र मेचीनगरका संस्थापक अध्यक्ष राधा प्रधान र अधिवक्ता टिकाप्रसाद शर्माले प्रस्तुतीकरणमा प्रतिवेदनका बारेमा सहभागीलाई जानकारी गराउनुभयो । अधिवक्ता शर्माका अनुसार बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले १८ वर्ष उमेर पुरा गरेका व्यक्तिलाई बालबालिकाको परिभाषा गरेको छ । बालबालिकाको कानूनी तथा न्यायिक संरक्षणमा नेपालको कानून बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि नियमावली २०७६ को व्यवस्था भएपनि अहिले बालबालिकाका विभिन्न समस्या ज्यूँ का त्यू रहेको अधिवक्ता शर्माले बताउनुभयो ।
बालबालिकाको कानूनी तथा न्यायिक संरक्षणमा नेपालको कानूनका बारेमा प्रष्ट पार्दै अधिवक्ता शर्माले भन्नुभयो नेपालको संविधानमा भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको उल्लेख छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, नाम राष्ट्रियता र पहिचान, भेदभाव विरुद्धको, बाबुआमासँग बस्ने र भेटघाट गर्नै, संरक्षणको, सहभागिता, अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रता र सूचनाको, संस्था खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुने, गोपनियताको, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विशेष, पोषण तथा स्वास्थ्यको, खेलकुद मनोरञ्जन तथा साँस्कृतिक, शिक्षाको अधिकार बालबालिकाको मुख्यः अधिकार भएको अधिवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
विवाह गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएपनि कम उमेरमा वाल विवाह गर्नु÷गराउनु जीवन र लक्ष्यको बर्वादी भएको बाल अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । शिक्षा, गरिवी , स्वास्थ्य, वालश्रम, बालबेचबिखन, भेदभाव, पहिचान, बालबिवाहलगायत बालबालिकाका मुख्यः समस्या भएको अध्यक्ष प्रधानको भनाई छ । शिक्षा र गरिवी नै बाल बिवाहको मुख्यः कारण भएको निष्कर्श सहभागीहरुको थियो । खासगरी, बाल बिवाह मधेशी तथा मुश्लिम समुदायमा बढी हुने गरेको महिला जनचेतना केन्द्रले जनाएको छ । नेपाली समाजमा बाल विवाह गर्ने प्रथा खस आर्यमा मात्र सीमित नभएर यो प्रथाले तराई र सुदूरपश्चिमका दलित समुदायलाई गहिरो प्रभाव पारेको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।
विशेषतः तराईका मैथिली ब्राह्मण र दलित समुदायमा बाल विवाह गर्ने प्रथा अझै पनि दह्रो छ । शारीरिक र मानसिक रूपमा परिवर्तन हुने उमेरमा बालबालिकाहरू वैवाहिक बन्धनमा बांँधिन पुगेभने यसको असर किशोरीहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने बाल अधिकारकर्मी मणिकुमार लिम्बुको भनाई छ । सानो उमेरमा विवाह गर्नाले यौन दुव्र्यहार, अशिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य, जनसंख्या वृद्धि आदि समस्या हुने तथा अन्धविश्वास र कुरीतिले गर्दा विवाहित किशोरीहरूले विद्यालयको शिक्षा समेत पूरा नगर्ने उहाँको भनाई छ । बाल बिवाहका कारण समाजमा थुप्रै समस्याहरु पैदा भएका छन् ।
मेचीनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले अहिले समाजमा जरा गाडेर बसेका हानिकारक परम्पराको अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार लागि परेको विचार राख्नुभयो । कानुनी रूपमा केटा र केटीको उमेर नपुगीकन विवाह गर्न नहुने, गरेमा वा यसमा सहभागी हुने जो सुकैलाई पनि कानुनी कारवाही हुने उहाँको भनाई थियो । सञ्चार जगतमा देखिएका विभिन्न प्रविधिको विधिले किशोरीहरूमा बलात्कार, अपहरण, यौनहिंसा र अश्लिल व्यवहार बढाएको साथै किशोरी आमा बन्ने क्रम पनि बढिरहेको उपप्रमुख उप्रेतीको भनाई छ ।
नेपाली समाजमा छोरीको शिक्षामा लगानी गर्न नखोज्नुको पछाडि धार्मिक तथा सामाजिक कारणहरू रहेका छन् । पुण्य कमाउने उद्देश्यले अन्धविश्वासीहरूले छोरीचेलीको विवाह छिटो गरिदिन्छन् । त्यसैगरी तराई समाजमा छोरीको लागि पर्याप्त दाइजो दिनुपर्ने ‘वाध्यता’ भएकोले पनि किशोरी उमेरमा नै विवाह गरिदिन पुग्छन् । छोरी जति नै पढे पनि दाइजो पर्याप्त मात्रामा दिनुपर्छ । दाइजो नदिएमा उक्त छोरीले हिंसा, शोषण, यातना भोग्नु परेकै छ । बाल विवाहले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रकृयामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बञ्चित हुने उहाँको भनाई छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्दले झापामा बाल बिवाहका घटना हुने गरेका भएपनि तीन चारवर्षयता कसैले पनि उजुरी नगरेको बताउनुभयो । ‘ऐनमा स्पष्टरुपमा बाल बिवाह गर्नु र गराउनु अपराध हो भनेको छ’ प्रहरी नायव उपरीक्षक चन्दले भन्नुभयो—‘ घटना पनि भएका छन् , हामीलाई रोकीदिनु पर्यो भन्ने खवर पनि आउँछ तर, कसैले लिखित उजुरी गरेका छैनन् । ’ बालविवाह सम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवना हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
