नेपालमा घरजग्गा कारोबार अब पहिले जस्तो हुने छैन! सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ को दफा ७ न को उपदफा (२) अनुसार एक नयाँ क्रान्तिकारी व्यवस्था लागू गरेको छ। यसले अब घरजग्गाको खरिदबिक्री गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैको बैंक स्टेटमेन्ट र केवाइसी फारम अनिवार्य गरेको छ। यो नियम, जुन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूमा पत्राचार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्नको लागि एक महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
यो नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अबदेखि खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको बैंक स्टेटमेन्ट लिखतसँगै अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, एक व्यक्तिले एक दिनमा तीन करोडभन्दा बढीको कारोबार गरेमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो नियमले अवैध धनको ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्न र कानुनी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्मरण रहोस्, नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। सन् २०१४ मा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई संशोधन गरिएको थियो। त्यसबेला, वित्तीय अनुसन्धान इकाई (एफआईयू) ले विभिन्न संस्थाहरूको वित्तीय कारोबारमा निगरानी बढाएको थियो। हालको यो नयाँ व्यवस्थाले अझै पारदर्शिता ल्याउने र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
यस व्यवस्थाअनुसार, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बैनाबट्टा भएको अवस्थामा खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबार प्रणालीमार्फत लेनदेन भएको विवरण बैनाबट्टाको कागजातसहित पेश गर्नुपर्नेछ। १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ। तर, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै र चेकमार्फत बिक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकमार्फत गर्नुपर्नेछ।
राजस्व दाखिलाको हकमा पनि नयाँ नियम लागू भएको छ। बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयहरूको हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदबिक्रीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन वापतको शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकर वापतको राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित कार्यालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निरुत्साहित हुने, कारोबारको यथार्थ विवरण प्रणालीमा आउने, सरकारी राजस्व चुहावट बन्द हुने र मालपोतको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसका साथै, यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा घरजग्गा बजार अझ सुरक्षित र भरपर्दो बन्नेछ।
