७ असोज, काठमाडौँ : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्य आजदेखि सुरु हुने भएको छ।
अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएका मतदाताले प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसरी अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ। यस्ता मतदाताले प्रदेशसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने मतदान गर्न पाउने छैनन्।
सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरी मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगका नाममा विभिन्न समयमा आदेश दिएको थियो।
ऐनमा सरकारी कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा कैदी निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सरकारबाट स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिको अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ।
यही असोज ८ देखि २६ गतेसम्म कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न प्रदेश जिल्ला निर्वाचन अधिकारीको सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरी प्रमुख दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ। आगामी कात्तिक १ गते प्राप्त अस्थायी मतदाताको विवरण रुजु गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा नामावली प्रकाशन गर्ने, कात्तिक २ देखि ३ गते अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम छुट भएका वा प्रकाशित विवरणमा त्रुटि भएका व्यक्तिले त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कात्तिक ४ गते प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गरी संशोधित मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछ।
आगामी कात्तिक ५ देखि ६ गतेसम्म संशोधित अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा दाबी विरोधका लागि निवेदन पेस गर्ने, दाबी विरोधको निवेदनउपर कात्तिक ७ देखि ११ गतेसम्म जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, कात्तिक १२ देखि १३ गतेसम्म अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने र कात्तिक १४ गते अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।
सङ्कलित अस्थायी मतदाता नामावली तथा निर्धारित मापदण्डका आधारमा अस्थायी मतदान केन्द्रको सिफारिस जिल्ला तहमा रहेको अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन तथा व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ। यस प्रकारको व्यवस्थाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचनतर्फको मतदानमा उल्लेख्य वृद्धि हुने आयोगले अपेक्षा गरेको छ।
