काठमाडौँ : सरकारले सूचीकरण नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेपछि यस कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। सरकारको निर्देशनअनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले फेसबुक, फेसबुक म्यासेन्जर, एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः बन्द गर्न थालेका छन्।
सरकारले दिएको एक साताको म्याद बुधबार राति सकिएपछि बिहीबारदेखि नै यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको थियो। सरकारको उक्त निर्णयले नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको भन्दै विभिन्न अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दिएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदनमा सरकारको निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक माथि आघात पुगेको उल्लेख गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका अनुसार, त्रिपाठीसहित धेरै व्यक्तिबाट एउटै विषयमा रिट निवेदन परेकाले अदालत प्रशासनले ती निवेदनहरूको अध्ययन गरी आइतबार मात्र दर्ता गर्ने जानकारी दिएको छ।
