काठमाडौं, जेठ २२: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि थाती रहेका समस्या सम्बोधन गर्न र नयाँ परिस्थितिअनुसार रूपान्तरणका लागि ११ वटा कानुन तथा नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको विशेष सक्रियतामा यी महत्त्वपूर्ण विधेयक र नीति निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, मन्त्री पौडेलको प्रमुख प्राथमिकतामा नयाँ स्वास्थ्य सेवा ऐन रहेको छ। सन् २०५३ सालको पुरानो ऐनको स्थानमा ल्याउन लागिएको यो नयाँ ऐनले संघीयतापछि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धमा देखिएको अन्योल र स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणको काम भैरहेको छ।
महत्त्वपूर्ण ऐन तथा नीतिको सूची र प्रगति:
- औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री ऐन: सन् २०३५ सालको पुरानो औषधि ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै यो नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भएको छ। औषधिका क्षेत्रमा आएका परिवर्तन र समेट्न नसकेका क्षेत्रलाई नयाँ ऐनमा समावेश गर्ने गरी मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ भने नियमावली तयार भैरहेको छ। लगत्तै कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ।
- रामराजाप्रसाद सिंह अस्पताललाई प्रतिष्ठान ऐन: मन्त्री पौडेलले रामराजाप्रसाद सिंह अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्ने गरी प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने तयारी अघि बढाइरहेका छन्। कानुन मन्त्रालयको राय प्राप्त भएपछि यसलाई संसद्मा लैजाने तयारी छ।
- एकीकृत विकास समिति ऐन र एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन: सार्वजनिक प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्री पौडेलले यी दुई महत्त्वपूर्ण एकीकृत ऐनको तयारी अघि बढाइरहेका छन्। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विकास समिति र प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
- आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु ऐन २०४९ संशोधन: यो ऐनलाई संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयको राय प्राप्त भएपछि संसद्मा लैजाने तयारी छ।
- प्रत्यायन ऐन: स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्न प्रत्यायन (Accreditation) सम्बन्धी ऐन ल्याउने गृहकार्य पनि भइरहेको छ।
- सूर्तीजन्य पदार्थ ऐन २०६८ संशोधन विधेयक: सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यसको संशोधन विधेयकमाथि काम भइरहेको छ।
- सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ संशोधन विधेयक: महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई थप सुनिश्चित गर्न यसको संशोधन विधेयकको काम अघि बढेको छ।
- स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन विधेयक: स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमण तथा हिंसा रोक्न यो विधेयकलाई आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढाउन मन्त्री पौडेलले गृहकार्य गरिरहेका छन्।
मन्त्री पौडेलले घट्दो जनसंख्या तथा बढ्दो चुनौतीको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नयाँ नीति ल्याउने घोषणा गरेका थिए। सोहीअनुसार नयाँ नीति ल्याउने गृहकार्य समेत अन्तिम चरणमा पुगेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। संघीयता आएको लामो समयदेखि संशोधन हुन नसकेका तथा नयाँ परिस्थितिमा आवश्यक ऐन कानुनका माध्यमबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन दिने लक्ष्यमा मन्त्री पौडेलले काम अघि बढाइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ।
