६ पुस, मेचीनगर : सरकारले विघटन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः ब्युँताइदिए पनि झापा जिल्लास्थित आयोगले अझै काम अघि बढाउँन सकेको छैन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पालामा २०८१ कात्तिक १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा केन्द्रमा भूमि (सुकुम्बासी) समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।
भदौ २३— २४ मा ‘जेनेरेशन जेड’ जेन–जी नवपुस्ताको विद्रोहपछि पूर्व प्रधानन्यायधीस सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ खारेजीको निर्णय गरेपछि भूमिहीनले जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया ठप्प भएको थियो । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्की मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष रिजालले सरकारको निर्णय मनोमानी, पूर्वाग्रही र जनहितविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक ९ गते सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
तर,सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको भूमि आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले ब्युँताई दियो । अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय १५ मंसिर सोमबार बदर गरेको थियो । सरकारले भूमि आयोग र त्यसको जिल्ला संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध भूमि आयोगका अध्यक्ष रिजालले सर्वोच्चमा दायर गरेको उक्त रिटमा सुरुमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले फैसला सुनाएका थिए ।
सर्वोच्चले भूमि आयोग ब्युँताएपनि सरकारले नब्युँताएका कारण झापामा मंसिर १५ पछि कुनै पनि गतिविधि नभएको भूमि समस्या समाधान आयोग झापाले जनाएको छ । तात्कालिन सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग झापाको अध्यक्षमा गौरादह निवासी मदन अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो । ‘अदालतले आयोग ब्युँताए पनि सरकारले नब्युँताएका कारण हामीले झापामा आयोगका कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं’,अध्यक्ष अधिकारीले भने—‘ अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय १५ मंसिर सोमबार बदर गरेको भए पनि सरकारले सम्बन्धित पक्षलाई लिखित वा मौखिक रुपमा कुनै जानकारी चिठ्ठी पत्र तथा निर्देशन नदिएका कारण जिल्लास्थित आयोग कार्यालयका ढोका खोल्न सकेका छैनौं । अदालतको आदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले खारेज गरेको भूमि आयोग सर्वोच्चले ब्युँताए पनि सरकारले नब्युताएका कारण दैनिक कार्य सम्पादनमा समस्या भएको अध्यक्ष अधिकारीको भनाई छ । आयोगको काम लथालिङ्ग हँुदा झापा जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा दर्ता भएका ५० हजारभन्दा बढी, दर्ता प्रक्रियामा रहेका १० हजारभन्दा बढी, झापाका पालिका तथा वडाबाट दर्ता प्रक्रियामा सिफारीसका लागि तयारी अवस्थामा रहेका २० हजार हाराहारीका फायल अहिले आयोगको स्टोर कोठामा वेवारिसे अवस्थामा थन्केको अध्यक्ष अधिकारीको भनाई छ । झापामा असार मसान्तसम्म पाँच हजारबढी र २०८३ साल बैशाख महिनासम्ममा १० हजार जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यसहित काम तीब्ररुपमा अघि बढेको भएपनि भदौ २३ र २४ पछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै सवै काम थन्किएको अध्यक्ष अधिकारीको भनाई छ ।
आयोगको सदस्य सचिवमा नापी कार्यालय झापाका कार्यालय प्रमुख सदस्य सचिव तथा मालपोत कार्यालय झापाका कार्यालय प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, सरकारले उनीहरुलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि कुनै निर्देशन चिठ्ठी पत्र वा जानकारी लिखित तथा मौखिक रुपमा नगराएका कारण आयोगले उनीहरुलाई आयोगको बाँकी काम अघि बढाउँन निर्देशन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको आयोगले जनाएको छ । पछिल्लो पटक १३ कात्तिक २०८१ मा गठन भएको ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ ले ‘देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा जग्गा दर्ता एवं जग्गा प्राप्तिको अन्तिम पटकको अवसर’ भन्दै काम तीव्र गतिमा अघि बढाएको थियो।
सरकार परिवर्तनपछि गठन हुने नयाँ सरकारले सुकुम्बासी आयोग विघटन गर्ने र नयाँ आयोग गठन गर्ने परम्पराजस्तै भइसकेको भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णराज सिग्देलको भनाई छ ।
पुरानो आयोग विघटन गर्ने परम्परालाई वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि निरन्तरता दिएको उनको भनाई छ । अदालतको फैसला सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि स्थानीय तह पनि अलमलमा परेको सम्बन्धित पालिकाहरुले जनाएका छन् । ‘हामीले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेका थियौं । तर सरकारको निर्णयपछि सबै काम रोकिएको छ ’ मेचीनगर नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले भने, ‘ देशैभर भूमि आयोगको काम तत्काल सञ्चालनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिहंदरबार, काठमाडौंलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कोशी प्रदेश, झापा मार्फत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गरेका थियौं । अदालतले आयोग ब्यूँताए पनि सरकार कार्यान्वयनको चरणमा नरहेका कारण समस्या परेको छ । ’
मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका पाँचहजार भन्दाबढी आवेदकहरुको समस्या समाधानका निम्ति तत्काल भूमि आयोग क्रियाशील गराई जनतालाई स्थायी वसोबासका निम्ति कानून बमोजिम काम गर्ने वातावरण सिर्जनाका नगर प्रमुख बुढाथोकीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले भनौँ या सरकारी कर्मचारीको रबैयाका कारण भूमिहीन सधँै अन्यायमा परेको बताइएको छ । राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण भूमिहीनमाथि एकखाले अन्याय सधैँ हुँदै आयो । यसरी एकपछि अर्को सरकारले बनाएका संरचनालाई पनि काम सुरु गर्दा नगर्दै सरकारसँगै सती जान बाध्य पारिन्छ । त्यसले राज्यको ढुकुटी त रित्तिएकै छ नै साथै यी कार्यले भूमिहीनका समस्या समाधान हुनुभन्दा पनि झन् थपिँदै गएको भूमि अधिकारकर्मी सिद्धराज वनेमको भनाई छ ।
