कोरोनाको संक्रमणवाट बच्नका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप एक प्रभावकारी उपाय भएको भन्ने विभिन्न विज्ञहरुका अनुसार नेपाली नागरिकमा पनि खोप प्रतिको आकर्षण हुनु स्वाभाविक नै हो । अन्य केही देशहरुमा खोप प्रति मानिसहरु अनिच्छुक देखिएको अवस्थामा खोप लगाए केही रकम दिने सम्मका उपयाहरु प्रयोग गरिएको सुन्न पाइएको छ भने नेपालमा अति जेष्ठ नागरिकहरु समेत खोप प्राप्तिका लागि श्रावण महिनाको घाममा घण्टौं लाइनमा बस्दा समेत खोप प्राप्त गर्न सकेनन् । तर यसै परिप्रेक्षमा सरकारले तोकेको उमेरको मापदण्ड भन्दा कम उमेरका नागरिकले समेत खोप पाएका, राजनीतिक प्रभावका आधारमा खोप लगाइएका लगायतका समाचारहरु बहिरिएका छन् ।
यसै विषयलाई लिएर सामाजिक संजालमा अधिकाशं नागरिकहरुले जनप्रतिनिधि प्रति आक्रोस पोखेको देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरु वास्तवमा नागरिकको सेवा प्रति जिम्मेवार मात्र नभइ जवाफदेही समेत हुनुपर्ने भएकाले उनीहरु प्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएपनि यसको वास्तविक कारण के हो ? जनप्रतिनिधिलाई कति मात्रामा दोष दिनु जायज हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नु पर्ने कि नपर्ने जस्ता विषयहरु बहसमा आउन आवश्यक छ । यो सत्य हो हिजो कोभिडको सुरुआत देखि जानेर वा नजानेर जे जति गरे ति सवै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गरेका छन् । संघीय सरकारले बक्सेको सिमित अधिकार भित्र रहेर स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले गरेका कामहरु पक्कै पनि नागरिकका लागि पर्याप्त थिएनन् तर त्यसको सम्पूर्ण दोष स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई मात्र दिनु न्याय हुदैन कि भन्ने आशयले यो आलेख तयार गरिएको छ ।
सामान्य बजारको नियम अनुसार कुनै पनि वस्तुको मागको आधारमा आपूर्ति नहुने हो भने यस्ता समस्या देखिन्छन् । खोप उत्पादन पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्नु । खोप उत्पादक देशहरुसँग खोप प्राप्तिका लागि पर्याप्त पहल नगर्नु र प्राप्त खोपहरुको न्यायोचित वितरण हुन नसक्नुका कारण यी समस्या देखिएका हुन् ।
यसका अलावा नेपालको वितरण प्रणाली समेत नै अव्यवस्थामा टिकेको देखिएको नै हो । कृषिमा दिने अनुदान त स्वयं महालेखा परीक्षकले नै प्रश्न उठाइ सकेको छ । यस बाहेक राज्यद्वारा वितरण गरिने अनेक सेवाहरु समेत व्यवस्थित रुपमा वितरण हुन नसकेको अवस्थामा खोप चाहिँ न्यायोचित रुपमा वितरण हुन सक्दैन भन्ने आशंकाका कारण समेत नागरिकको भिड बढ्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । यस्तो अवस्थामा आवश्यक भन्दा कम खोपको आपूर्ति गर्ने र सबै जनप्रतिनिधिहरुले व्यवस्थित वितरण गरुन् भन्ने सोच हो भने त्यो आफैमा गलत हो । प्राप्त खोपहरु आवश्यकता भन्दा कम हुने कारणले जनप्रतिनिधिहरु खोप केन्द्रमा नदेखिनु स्वाभाविक हो किनकि जनप्रतिनिधिका लागि सवै मतदाता बराबर हुन् । सबैलाई हुन्छ भनेर खुसी राख्नुपर्ने, झुक्याउनु पर्ने हाम्रो जस्तो समाजमा वितरणका विषयहरुलाई जनप्रतिनिधिले नभइ कर्मचारीले मापदण्डको पालन गराउनु पर्ने हो । तर कर्मचारी समेत यही समाजको सदस्य रहेकाले उ पनि मापदण्ड पालना गराउन खरो रुपमा उत्रन नसकेको नै हो ।
यसै विषयलाई खोजी गर्ने शिलशिलामा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय देखि स्थानीय तहका वेभसाइटहरुको भ्रमण गरी नेपालमा हाल सम्म आएको खोपको आकडा पत्ता लगाउन कोसिस गरिए पनि त्यो संभव भएन । मेचीनगर नगरपालिकाको वेभसाइटको भ्रमण गर्दा असार १३ गते रातीबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको सूचना मात्र देखियो । पालिकामा हाल सम्म कति खोप आयो र कति वितरण भयो भन्ने सामान्य जानकारी समेत वेभसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने काम गरेको भए पालिकाले पारदर्शिताको नमुना पेश गरेको मान्न सकिन्थ्यो । अझ कोभिड खोपको अडिट रिपोर्ट नै राखिदिएको भए पारदर्शिताको अब्बल नमुना देख्न सकिन्थ्यो । अझ एक कदम अगाडि बढेर खोप अडिट सार्वजनिक गरेको भए पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको विश्वसनीयता बढ्ने र उनीहरुको लोकप्रियताको ग्राफ उचो हुने थियो । कोरोनाको दोस्रो लहरमा भारतमा अक्सिजनको अभाव भएपछि महाराष्ट्रको सरकारले अक्सिजन अडिट गरेर भारतभरमा नै नमुना पेश गरेको थियो । यसै गरी नेपालको पूर्वीद्वारमा रहेको मेचीनगर नगरपािलकाले खोप अडिट गरेर सार्वजनिक गर्ने हो भने नेपालमा शायद पहिलो नगरपालिका हुने नै छ ।
खोप अडिट अर्थात खोपको लेखा परीक्षण कुनै ठुलो कुरा होइन । आजकल हरेक वडामा समेत कम्प्युटर अपरेटर नियुक्त गरिएका छन् । डाटाहरु अनलाइन मार्फत राखिएका होलान्, नभए पनि सामान्य एक्ससेल सिटमा राखिएका लाखौं तथ्यांकलाई मिनट भरमा नै फिल्टर गरेर निचोड निकाल्न सकिने फर्मुलाहरु विकास भएका छन् । तिनको प्रयोग गर्नु पर्यो यदि थाहा नभए नगर भित्रका नै संघ संस्थाहरुको सहयोग लिएर गर्न सकिन्थ्यो, जुन गर्नुपर्ने थियो त्यो गरिएन जसको मारमा आज नागरिक त परे परे जनप्रतिनिधिहरुले समेत आरोपको सामना गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
जे भयो अव इतिहास भयो । इतिहासले दण्डित गरेपनि अब यसबाट कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुले पाठ सिकौं । कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको वितरणमा तथ्याकं महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हेक्का राखौं । मेचीनगर घरधुरी सभेक्षण २०७६ अनुसार मेचीनगरको कुल जनसंख्या मध्ये ५५ वर्ष उमेर देखि माथिका नागरिकको संख्या १७ हजार ७ सय ३४ मात्र देखिन्छ ( ५५—५९ का ४६५९, ६०—६४ का ४३४०, ६५—६९ का ३११४, ७०—७४ का २५२७, ७५—७९ का १५८२, ८०—८४ का ८८०, ८५—९० का ४४७ र ९० वर्ष माथिका १८५) यस मध्ये कति नगर बाहिर होलान्, कति देहावसान भए होलान् । मोटामोटी यसैलाई आधार मान्ने हो भने यि संख्या मध्ये कतिले खोप प्राप्त गरे र कति बाँकी छन् सहजै निकाल्न सकिन्छ । कम्तीमा जनप्रतिनिधिहरुले यो तथ्यांक प्राप्त गरौं । त्यस पछि फेरि अर्को चरणमा बाँकीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हो भने धेरै सहज हुनेछ, गुनासा शुन्य हुदैन तर गुनासा कम हुनेछन् ।
अव यस पछि ५४ वर्ष माथिकालाई खोप दिने हो भने मेचीनगरमा २० देखि ५४ वर्ष समूहका नागरिकको जनसंख्या ६८ हजार ५ सय ५४ रहेको छ । हाल सम्म १७ हजार जतिका लागि त खोप वितरण व्यवस्थित गर्न सकिएन भने अव ६८ हजारलाई खोप दिने कार्य जटिल हुने नै छ । त्यसैले खोपको आपूर्ति कम भए के गर्ने ? के लाई आधार बनाउने ? खोप केन्द्र विस्तार गर्ने कि ? पहिला नै तथ्यांक विश्लेषण गरी टोल विकास संस्थालाई परिचालन गर्ने कि ? जस्ता विषयमा सरोकारवालाहरुले आजैबाट काम थाल्ने हो भने केही सहज होला । यही चरणमा पनि केही सिक्नु पर्ने र सुधार गर्नुपर्ने कार्यहरु देखिए, वडा नंं १४ मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहयोगमा खोप लगाउन आउनेहरुलाई व्यवस्थित रुपमा बस्ने, पिउने पानी लगायतको व्यवस्था गर्ने कार्यहरु पनि देखिए भने काँकरभिट्टा स्वास्थ्य केन्द्रमा वृद्धवृद्धाहरु घाममा घण्टौं लाइनमा बस्नु पर्ने सास्ती समेत देखिए ।
उपरोक्त तथ्यका आधारमा दोषी एक मात्र हुने देखिएन । खोप आपूर्ती देखि वितरण सम्म जोडिएका सबै संयन्त्रहरु दोषी देखिन्छन् । यस सँगै नागरिक समेत दोषवाट उम्कन मिल्दैन । तोकेको उमेर मापदण्डका आधारमा मात्र खोपको दावी गर्ने कार्य नागरिकबाट अपेक्षा गरिनु पर्दछ । फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारी, सेवा प्रदायकहरुलाई समेत एउटै खोपकेन्द्रबाट खोप वितरण गर्ने कार्यले समेत आम नागरिकमा शंका उत्पन्न हुने भएकाले वास्तविक रुपमा त्यस्ता अग्रपंक्तिमा कार्यरत व्यक्ति तथा कर्मचारीहरुका लागि छुट्टै स्थानमा खोप वितरण गर्ने कार्यको थालनी गर्दा के उपर्ययुक्त नहोला ? एक वडालाई एक दिनको पालो गर्ने कि ? खुल्ला र घाम लाग्ने स्थानका अलावा छहारी भएका स्कुल कलेजहरुको प्रयोग गर्ने कि ? यस्तै प्रश्नहरुका वारेमा छलफल गरौं र आगामी दिनमा योजना निर्माण गरौं । आ–आफ्ना कमजोरीहरु कबुल गरौं । कमजोरीबाट सिक्नेहरुले नै जित्नेछन् । कमजोरी औल्याउनेहरुलाई कटाक्ष गरेर केही हुनेवाला छैन ।
