३१ साउन, काठमाडौँ : सत्तारुढ गठबन्धन दलले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक पुनः प्रमाणिकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले फिर्ता भएको विधेयक परिमार्जन नगरी हुबहु प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सरकारले पठाएको विधेयक फिर्ता गर्नु राष्ट्रपतिको राजनीतिक कदम ठहर गरेको छ । सोही निष्कर्षका साथ विधेयक प्रमाणिकरणका लागि पुनः पठाउने निर्णय भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ।
१५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको १४ औं दिनमा राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी थिइन् । मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको सन्देश पढेर सुनाएका छन्।
राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइसकेको अवस्थामा संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संसदमा छलफल गरी यथास्थितिकै विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि फेरि पठाउने तयारीमा गठबन्धन जुटेको हो।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई एक पटकका लागि त्यसरी विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, संसदले सोही विधेयकलाई पुनर्विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएमा राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता पठाउन मिल्दैन ।
