निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्देशनलाई अधिकांश राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेका छन्। निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्टै बैंक खाता खोलेर बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र कारोबार गर्न गरिएको आग्रहलाई ठूला भनिने दलहरूले नै लत्याएपछि राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
१. बैंक खाता खोल्न दलहरूको उदासीनता
निर्वाचन आयोगले फागुन ४ गतेभित्रै बैंक खाता खोलेर जानकारी दिन ६३ वटा राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, हालसम्म ११ वटा दलले मात्र बैंक खाता सञ्चालन गरेको जानकारी आयोगलाई गराएका छन्।
पालना गर्ने दलहरू: नेपाली कांग्रेस, नेकपा (संयुक्त), राष्ट्रिय जनमोर्चा, र नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतले आयोगको निर्देशन पालना गरेका छन्।
अटेर गर्ने दलहरू: नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता प्रमुख दलहरूले निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्टै खाता खोल्ने निर्देशनलाई अटेर गरेका छन्।
२. कानुनी प्रावधान र सम्भावित कारबाही
‘निर्वाचन प्रचार प्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ अनुसार उम्मेदवार र दलले प्राप्त गर्ने स्वेच्छिक चन्दा र चुनावी खर्च अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत हुनुपर्छ। यो निर्देशन निर्वाचन आचारसंहिताको अभिन्न अङ्ग हो।
कारबाही: निर्देशन पालना नगर्ने उम्मेदवार वा दललाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा उम्मेदवारी खारेज सम्मको कडा कानुनी सजाय हुन सक्छ।
चुनौती: निर्वाचन आयोगले विगतमा यस्ता निषेधात्मक प्रावधानहरू कडाइका साथ लागू नगरेका कारण दलहरूले बारम्बार कानुनको उपहास गर्ने गरेको पाइएको छ।
३. भ्रष्टाचारको जड: अपारदर्शी चुनावी खर्च
अपारदर्शी आर्थिक कारोबार नै नेपालमा भ्रष्टाचारको मुख्य जड मानिन्छ। निर्वाचनमा हुने अनियन्त्रित र अवैध खर्चको सोधभर्ना पछि सरकारी ठेक्कापट्टा र नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत गरिन्छ।
अवैध स्रोतको आशंका: छुट्टै खाता खोल्न अटेर गर्ने दलहरूले अवैध स्रोतको रकम वा ‘कालो धन’ चुनावी प्रचारमा प्रयोग गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
जेन-जी आन्दोलन र राजनीतिक ढोंग: भदौ २३ को युवा आन्दोलन (Gen-Z Movement) को मुख्य माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण भए पनि सोही आन्दोलनको अपनत्व दाबी गर्ने दलहरू नै आर्थिक अनुशासन उल्लंघनमा संलग्न देखिनु राजनीतिक विडम्बना हो।
४. मतदातालाई सचेत हुन आह्वान
निर्वाचनका बेला निर्धारित सामान्य आर्थिक अनुशासन समेत पालना गर्न नसक्ने नेताहरूले भोलि देशबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्छन् भनेर विश्वास गर्नु आफैँलाई धोका दिनु सरह हो। उम्मेदवारहरूको कथनी र करणीमा रहेको यो विशाल खाडललाई मनन गर्दै फागुन २१ गते विवेकपूर्ण मतदान गर्न आवश्यक देखिएको छ। आर्थिक पारदर्शिता विनाको लोकतन्त्रले अन्ततः भ्रष्टाचारलाई नै संस्थागत गर्ने भएकाले मतदाताले उम्मेदवारको आर्थिक आचरणलाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
