३ भदौ, काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले समाजवादीले मान्यता पाउना साथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबी गरेका छन्। उनले आयोगमा माधवकुमार नेपालले नयाँ दल दर्ताका लागि बुधबार निवेदन दिएकाले सनाखत हुनासाथ मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने जानकारी दिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार नियमावली बन्न बाँकी रहेकाले एमालेबाट फुटेर गएका नेताहरुको सनाखत हुन बाँकी छ।
समाजवादी केन्द्रले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हिजोबाट नयाँ परिस्थिति बनेको छ। अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न ढिला गर्नु हुन्न भन्नेमा पुगेका छौं।’
प्रचण्डले विगतमा केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अहिलेको अध्यादेश उस्तै हुन् भन्ने कुरा गलत रहेको दाबी गरे। ‘एउटाको उद्देश्य संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भत्काउनु थियो, अर्कोको संविधान, गणतन्त्र र लोकतन्त्र रक्षा गर्नु आकाश–जमिनको फरक थियो।’ उनले भने, ‘निरपेक्ष ढंगले सबै अध्यादेश उस्तै हुन् भन्ने कुरा गलत हो।’
नेपालमा समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि नयाँ शिराबाट बहसको वातावरण बनेको बताए। ‘हामी जडसुत्रवाद र अनुभववादबाट मुक्त हुनैपर्छ। नयाँ परिस्थितिमा समाजवादको आधार तयार पार्न नयाँ बहस जरुरी छ।’
बिहीबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र नेपालले बीच छलफल भएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रीको बाँडफाँट र नेपाल समूहले ठोस निर्णय नगर्दा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो।
सरकारले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएको हो। संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको छ।
अध्यादेशलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनका नेता र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विरोध गरिरहेका छन्। संवैधानको मर्म र भावना विपरीत दल विभाजनलाई सहज बनाउन र प्रतिपक्षीको भूमिकालाई निषेध गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै नागरिक स्तरबाट समेत यसको आलोचना भएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका छन्। रिट दर्ता प्रकियामा रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल,सकुन्तला भुषाल,अनुप अर्याल, प्रवेश केसी,श्रीकान्त बराल,निवेश लम्साललगायतले अध्यादेश गैरसंवैधानिक भन्दै खारेजीको माग गर्नै रिट पेश गरेका हुन्।
