📌 मुख्य बुँदाहरू:
- सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने नयाँ प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
- मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका अधिकारीले चारपाङ्ग्रे गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
- सहसचिवलाई ५० लाख र उपसचिव वा नवौँ तथा १०औँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने प्रस्ताव छ।
- यो व्यवस्था सरकारी कर्मचारीलाई गाडी उपलब्ध गराउने परम्परागत व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा ल्याइएको हो।
काठमाडौँ। सरकारले गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा सो व्यवस्था गरिएको हो।
उक्त प्रस्ताव सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउने परम्परागत व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा अघि सारिएको बताइएको छ। मस्यौदाअनुसार प्रस्ताव पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा आफ्नै गाडी खरिद गर्न चाहने कर्मचारीले पद तथा तहगत रूपमा २ लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
पद तथा तह अनुसार ऋणको सीमा निर्धारण
प्रस्तावित निर्देशिकाको मस्यौदामा कर्मचारीको पद र तहका आधारमा ऋण रकमको विभिन्न सीमा निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका अधिकारीले चारपाङ्ग्रे गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनेछन्।
त्यस्तै, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई ५० लाख रुपैयाँ तथा उपसचिव वा नवौँ र १०औँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ। यस नयाँ प्रस्तावले प्रशासनिक क्षेत्रमा सवारी साधन व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
