📌 मुख्य बुँदाहरू:
- सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
- मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका अधिकारीलाई चारपाङ्ग्रे गाडी खरिदका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिइनेछ।
- सहसचिवलाई ५० लाख र उपसचिव तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण प्रस्ताव गरिएको छ।
- यो व्यवस्था सरकारी कर्मचारीलाई गाडी उपलब्ध गराउने परम्परागत प्रणालीको विकल्पका रूपमा ल्याइएको हो।
काठमाडौँ । सरकारले गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो नवीन व्यवस्था गरिएको हो।
उक्त प्रस्ताव सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउने परम्परागत व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा अघि सारिएको बताइएको छ। मस्यौदाले कर्मचारीहरूको पद र तहका आधारमा निश्चित रकम बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने खाका तयार पारेको छ।
ऋण रकम र तहगत विभाजन
प्रस्तावित निर्देशिका पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा आफ्नै गाडी खरिद गर्न चाहने सरकारी कर्मचारीले पद तथा तह अनुसार २ लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्नेछन्।
मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था अनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरूलाई चारपाङ्ग्रे गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ। यसैगरी, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीका लागि ५० लाख रुपैयाँ र उपसचिव वा नवौँ तथा १०औँ तहका कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण सीमा तोकिएको छ।
