काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा ठगी गरिएको प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित आठ जनाबाट १५ करोड ३७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गराउन आदेश दिएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि पीडितलाई रकम फिर्ता गराउने आदेशसहित प्रकरणका विभिन्न पक्ष खुलेका हुन्।
अदालतले ११२ जना जाहेरीकर्तामध्ये ५८ जनाको बिगो कायम गर्दै उनीहरूलाई कुल १५ करोड ३७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ फिर्ता गराउन आदेश दिएको हो। बाँकी ५३ जनाको बिगो भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
कसले कति रकम फिर्ता गर्नुपर्ने?
पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने सबैभन्दा ठूलो दायित्व सन्देश शर्मामाथि परेको छ। अदालतले उनलाई ३८ जनालाई ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
त्यस्तै, प्रकरणका मुख्य योजनाकारमध्येका सानु भण्डारीले २ करोड ६० लाख रुपैयाँ र केशवप्रसाद दुलालले १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ४० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ।
त्यसैगरी सागर राईले १ करोड २९ लाख रुपैयाँ, कांग्रेस नेता तथा पूर्वसंविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पाले २७ लाख रुपैयाँ र गोविन्दकुमार चौधरीले २५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
५३ जाहेरीकर्ताको बिगो अस्वीकार
प्रहरीमा परेको जाहेरीमा ११२ जना ठगिएको दाबी गरिएको थियो। तर अदालतले तीमध्ये ५३ जनाको बिगो प्रमाणित नभएको ठहर गरेको छ।
फैसलाअनुसार ती ५३ जनाले अदालतबाट कुनै रकम पाउने छैनन्। उनीहरूमध्ये ४३ जनाले घटनासम्बन्धी विवरणसमेत नदिएको र अदालतमा आएर बयान पनि नगरेको उल्लेख छ।
अदालतले दाङका गजेन्द्र बुढाथोकीले आफूसहित ६१ जना ठगिएको दाबी गरेको भए पनि त्यसमध्ये २३ जनाको मात्रै बिगो कायम गरेको छ।
सरकारी प्रतिवेदन नै किर्ते भएको ठहर
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रयोग भएको सरकारी प्रतिवेदनसमेत किर्ते गरिएको अदालतले ठहर गरेको छ।
तत्कालीन गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले वास्तविक शरणार्थीको पहिचान र छुट दर्तासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। कार्यदलले वास्तविक शरणार्थीका रूपमा पुष्टि भएका ४२९ जनालाई मात्रै दर्ता गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष दिएको थियो।
तर पछि उक्त प्रतिवेदनमा थप अनुसूची राखेर ५८१ परिवारका ८७५ जनालाई छुट दर्ताका लागि योग्य देखाइएको थियो। यही परिवर्तन गरिएको विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभन दिइएको थियो।
कार्यदल संयोजक बालकृष्ण पन्थीले आफूले बुझाएको प्रतिवेदनमा नौवटा अनुसूची रहेको तर पछि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा १० वटा अनुसूची देखिएको बताएका थिए। प्रतिवेदनको ढाँचा, फन्ट र केही विषयवस्तुसमेत परिवर्तन गरिएको उनको भनाइ थियो।
तर प्रतिवेदन कसले किर्ते गर्यो भन्ने खुलेन
अदालतले गृह मन्त्रालयको सरकारी अभिलेखमा रहेको प्रतिवेदन किर्ते भएको ठहर गरे पनि त्यसमा कसको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो भन्ने स्पष्ट प्रमाण फेला नपरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
किर्ते अभियोगमा केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी र टेकनाथ रिजाल दोषी ठहर भएका छन्। तर टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँण, टेकनारायण पाण्डे र इन्द्रजित राईलगायत केही व्यक्तिले किर्ते अभियोगबाट सफाइ पाएका छन्।
अदालतले सरकारी संयन्त्रमा रहेको प्रतिवेदन बाहिर निकालेर किर्ते गर्ने प्रक्रियामा राजनीतिक वा प्रशासनिक मिलेमतो कसरी भयो भन्ने विषयमा पर्याप्त प्रमाण स्थापित हुन नसकेको जनाएको छ।
खाँण, पाण्डे र रिजालले रकम तिर्न नपर्ने
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई भने पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने दायित्व तोकिएको छैन।
तर उनीहरू सबैले सफाइ भने पाएका छैनन्। खाँणलाई ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा मतियार ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
पाण्डेलाई पनि ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा दोषी ठहर गर्दै चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
रिजाललाई किर्तेसहित ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधमा मतियार ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
केही अभियुक्तले पाए सफाइ
प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका सात जनाले भने सफाइ पाएका छन्। सफाइ पाउनेमा रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, आशिष बुढाथोकी र प्रतीक थापा छन्।
यसैगरी फरार रहेका आठ जनाको मुद्दा उनीहरू पक्राउ परेपछि सुनुवाइ हुने गरी हाललाई मुलतबीमा राखिएको छ।
जिल्ला अदालतको फैसला भएकाले यसविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी बाटो भने अझै खुला छ।
ठगीमा आफैं पनि पीडित बनेका थिए केही व्यक्ति
फैसलाको पूर्णपाठले नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहमा रकम उठाएर बुझाउने केही व्यक्ति स्वयं पनि ठगीमा परेको देखाएको छ।
रामशरण केसीले ३४ जनाबाट रकम उठाएर गिरोहका सदस्यलाई बुझाएका थिए। उनले आफ्नो घरजग्गा धितो राखेर रकमसमेत जुटाएका थिए। तर अदालतले उनलाई गिरोहबाटै ठगिएको निष्कर्षसहित सफाइ दिएको छ।
यसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अमेरिका पठाउने आश्वासनका नाममा रकम संकलन गर्ने तहदेखि राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचसम्म फैलिएको जटिल सञ्जाल रहेको तथ्यलाई थप उजागर गरेको छ।
