📌 मुख्य बुँदाहरू:
- जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) टर्किएको अन्ताल्यामा कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म हुँदैछ।
- सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने भएको छ।
- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा सम्मेलनमा सहभागिता रहनेछ भने वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी पनि सहभागी हुनुहुनेछ।
- सरकारले कात्तिक १२ गते विभिन्न सरोकारवालाहरूको सहभागितामा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी राष्ट्रिय अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ। टर्किए, अन्ताल्यामा आगामी कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने उक्त सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रभावकारी सहभागिताको तयारी तीव्र पारिएको छ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य रहे पनि यसबाट सिर्जित जोखिम र क्षतिबाट देशले ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको छ। सोही यथार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्दै जलवायु न्यायका पक्षमा पैरवी गर्ने कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्ला विपद्का घटनाहरूले हिमाली क्षेत्रको बढ्दो संवेदनशीलतालाई थप उजागर गरेको मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताउनुभयो। नेपालले जोखिममा रहेका समुदायले भोगिरहेको क्षतितर्फ विश्वको ध्यान केन्द्रित गराउने लक्ष्य राखेको छ।
प्रभावकारी प्रतिनिधिमण्डल र मन्त्रीहरूको सहभागिता
कोप–३१ मा नेपालको प्रतिनिधित्वलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समावेशी बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। सबै सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजलाई समेटेर बलियो प्रतिनिधिमण्डल तयार पारिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस पटकको सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा सहभागिता हुनेछ भने वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी पनि सम्मेलनमा उपस्थित हुनुहुनेछ।
राष्ट्रिय सम्मेलन र अवधारणापत्र सार्वजनिक
कोप–३१ को तयारीलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले आगामी कात्तिक १२ गते एक विशेष राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। उक्त सम्मेलनमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, नेपालस्थित विदेशी राजदूतावास, विकास साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहभागिता रहनेछ। मन्त्रालयका सहसचिव एवम् जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार सोही सम्मेलनमार्फत नेपालको राष्ट्रिय अवधारणापत्र (पोजिसन पेपर) र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेज सार्वजनिक गरिनेछ। सहभागीबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर अवधारणापत्रलाई अन्तिम रूप दिइने सरकारको तयारी छ।
