📌 मुख्य बुँदाहरू:
- गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा गरिएको नियुक्तिप्रति राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियान र लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले विरोध जनाएका छन्।
- गत असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा डोल्मालाई उक्त पदमा नियुक्त गरेको थियो।
- सन् २०१९ मा हङकङबाट भित्र्याइएको भनिएको अमेरिकी डलरको स्रोत र नागरिकतासम्बन्धी विवादको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
- निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी सम्बन्धित अभियानहरूले दिएका छन्।
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति विभिन्न संघसंस्थाले कडा आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियान र लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले संयुक्त रूपमा विरोध जनाउँदै उक्त नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्।
गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। तर, यो नियुक्तिसँगै पुराना विवादहरू बाहिर आएका छन् र सुशासनको मुद्दालाई लिएर प्रश्न उठाइएको छ।
विवाद र छानबिनको माग
राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले विज्ञप्ति जारी गर्दै कानूनी अनुसन्धानको घेरामा रहेको भनिएको व्यक्तिलाई पवित्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको विकास र व्यवस्थापन गर्ने निकायको नेतृत्व दिनु विधिको शासन र सुशासनको सिद्धान्त विपरीत भएको दाबी गरेको छ।
यसैगरी, लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका अध्यक्ष अक्रम खानले डोल्माको नागरिकता र विदेशबाट आएको रकमको स्रोतबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले सन् २०१९ मा हङकङबाट १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर नेपाल भित्र्याइएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै त्यसको स्रोत र वित्तीय पारदर्शिताबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार उक्त रकमको विषयमा विगतमा बैंक खाता रोक्का गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
स्थानीय भावना र पारदर्शी नेतृत्वको जोड
विरोध जनाउने समूहहरूले लुम्बिनीको विकास, संरक्षण and प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय भावना बुझ्ने, स्वच्छ छवि भएको र पारदर्शी व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। लुम्बिनीको महत्व र स्थानीय जनताको भावनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको उनीहरूको आरोप छ। नियुक्तिसम्बन्धी यो विवादले लुम्बिनी विकास कोषको आगामी कार्यसञ्चालनलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
