जलवायु क्षति कोषबाट नेपाललाई करिब ३ अर्ब सहयोग, तर कुल आवश्यकताको ०.४२ प्रतिशत मात्र

विनाशकारी बाढीको मारमा परेको झन्डै दुई महिनापछि नेपाल विकासोन्मुख देशहरूले वर्षौँदेखि माग गर्दै आएको जलवायुसम्बन्धी नोक्सानी तथा क्षति कोषबाट रकम विनियोजित हुने पहिलो देश बनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत स्थापित हानि र क्षतिको प्रतिकार्य कोष (एफआरएलडी) को बिहीबार बसेको पहिलो असाधारण बोर्ड बैठकले नेपाललाई तत्काल आर्थिक सहयोगका लागि २० मिलियन अमेरिकी डलर छुट्ट्याउने निर्णय गरेको हो, जुन करिब ३ अर्ब नेपाली रूपैयाँ बराबर हुन्छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले पुर्‍याएको क्षतिप्रति लक्षित यो निर्णयलाई ऐतिहासिक मानिए तापनि नेपालको वास्तविक आवश्यकता र प्राप्त सहयोगबीच ठूलो खाडल रहेको छ। सरकारको प्रारम्भिक आकलन अनुसार बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना र प्रभावित समुदायको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७ अर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्छ। यस हिसाबले कोषबाट छुट्टयाइएको रकम नेपालको कुल आवश्यकताको जम्मा ०.४२ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ।

कोषको रकम प्राप्त गर्न थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने

जलवायुसम्बन्धी नोक्सानी र क्षतिको लागि यसअघि विभिन्न देशहरूले गरेका अनुरोधबारे निर्णय गर्न कोषको वार्षिक बैठक आउँदो डिसेम्बर महिनामा निर्धारण गरिएको थियो। तर, केही सदस्य राष्ट्रले नेपालको आग्रह छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने विशेष माग गरेपछि कोषले आयोजना गरेको असाधारण बैठकबाट यो निर्णय आएको हो।

बाढी आएको ५७ दिनपछि लामो पहल, पत्राचार र परामर्शपछि यो निर्णय भए पनि कोषको बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले तत्कालै यो रकम हात पार्ने भने छैन। नेपालले सबैभन्दा पहिले उक्त रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने विस्तृत विवरणसहितको योजना पेस गर्नुपर्नेछ। सो योजना कोषबाट स्वीकृत भएपछि मात्र रकम प्राप्त गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।