📌 मुख्य बुँदाहरू:
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धिको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ बाट नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता प्राप्त हुने भएको छ।
- यो सहयोग गएको भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि लक्षित गरिएको छ।
- कोषको सचिवालयबाट औपचारिक जानकारी र कार्यविधि प्राप्त हुनासाथ वन तथा अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गरी विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरिएको छ।
- कोषको इतिहासमै पहिलो पटक नेपालको विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखेर असाधारण बोर्ड बैठक बसेर यो सहयोगको निर्णय गरिएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ बाट प्राप्त हुने करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता लिन नेपाल सरकारले आवश्यक प्रक्रिया तीव्र पारUको छ। गएको भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि कोषले २ करोड अमेरिकी डलर (३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर) अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै नेपालको तर्फबाट कार्यान्वयनको तयारी सुरु भएको हो।
कोषको सचिवालयबाट निर्णयसम्बन्धी औपचारिक पत्र र रकम प्राप्त गर्ने कार्यविधिबारे जानकारी हुनासाथ प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी भइरहेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् हानि–नोक्सानी कोषका वैकल्पिक सदस्य डा. महेश्वर ढकालका अनुसार सचिवालयबाट औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गरी कोषबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोगका लागि आवश्यक खाका तयार पारिनेछ। त्यसपछि कोषबाट मान्यता प्राप्त संस्थालाई विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी पेश गर्न आह्वान गरिनेछ।
प्रस्ताव निर्माण र रकम परिचालनका विकल्प
सचिवालयबाट प्राप्त हुने मार्गदर्शनका आधारमा राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्थानीय समुदायको आवश्यकता र सरकारी तहमा रहेका स्रोत तथा कार्यक्रमगत अभावलाई मुख्य आधार बनाएर प्रस्ताव तयार गरिनेछ। विशेषगरी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका समुदायको पुनर्स्थापना तथा आवश्यक सहयोगका क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
रकम परिचालनका लागि नेपाल सरकारको खातामार्फत राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत काम गर्न सकिने विभिन्न विकल्पहरू रहेको डा. ढकालले जानकारी दिनुभयो। कुन विधि अपनाउने भन्ने विषय कोषको सचिवालयबाट प्राप्त हुने औपचारिक निर्देशन, सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय र प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सक्ने संस्थाको क्षमता तथा तयारीका आधारमा तय हुनेछ।
आगामी बोर्ड बैठक र महत्व
प्रस्ताव तयार गर्ने र स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने प्रक्रिया समयमै अघि बढ्न सके आउँदो डिसेम्बरमा हुने कोषको बोर्ड बैठकबाट थप निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। कोषको इतिहासमै पहिलो पटक नेपालको विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखेर असाधारण बोर्ड बैठक बसेको उल्लेख गर्दै यस निर्णयले जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले जोखिममा रहेका देशलाई आवश्यकताका आधारमा शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने सकारात्मक सन्देश दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
