📌 मुख्य बुँदाहरू:
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धिअन्तर्गतको हानि–नोक्सानी कोषबाट नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता उपलब्ध हुने भएको छ।
- यो सहयोग गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि लक्षित गरिएको छ।
- कोषको सचिवालयबाट औपचारिक जानकारी र कार्यविधि प्राप्त हुनासाथ वन तथा अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी पेश गरिनेछ।
- प्रस्ताव समयमै पेश भएमा आगामी डिसेम्बरमा हुने कोषको बोर्ड बैठकबाट थप निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ बाट प्राप्त हुने करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता लिनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गएको भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि कोषले उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको हो।
कोषको हालै सम्पन्न पहिलो असाधारण भर्चुअल बैठकले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (करीब ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। कोषको इतिहासमै पहिलो पटक नेपालको विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखेर असाधारण बोर्ड बैठक बसेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं हानि–नोक्सानी कोषका वैकल्पिक सदस्य डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो।
प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी र कार्यविधि
कोषको सचिवालयबाट निर्णयसम्बन्धी औपचारिक पत्र र रकम प्राप्त गर्ने कार्यविधिबारे जानकारी प्राप्त हुनासाथ नेपालले विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको छ। सचिवालयको जानकारी आएपछि वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच आपसी समन्वयमा कोषबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोगका लागि आवश्यक खाका तयार पारिनेछ। त्यसपश्चात कोषबाट मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्न आह्वान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रस्ताव तयार पार्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्थानीय समुदायको वास्तविक आवश्यकता र सरकारी तहमा रहेका स्रोत तथा कार्यक्रमगत अभावलाई मुख्य आधार बनाइनेछ। विशेषगरी बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन सहयोगका क्षेत्रमा उक्त रकम परिचालन गर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिने प्रवक्ता ढकालले स्पष्ट पार्नुभयो।
रकम परिचालनका विकल्प र आगामी बोर्ड बैठक
रकम परिचालनका लागि नेपाल सरकारको खातामार्फत राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत काम गर्न सकिने विभिन्न विकल्पहरू रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुन विधि अपनाउने भन्ने विषय कोषको सचिवालयबाट प्राप्त हुने औपचारिक निर्देशन र सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता तथा तयारीका आधारमा टुंगो लगाइनेछ।
यदि प्रस्ताव समयमै तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्न सकिएमा आगामी ‘डिसेम्बर’ मा हुने कोषको बोर्ड बैठकबाट थप निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालका लागि यो निर्णयले आवश्यकताका आधारमा शीघ्र सहयोग जुटाउन सकिने सकारात्मक सन्देश दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
