📌 मुख्य बुँदाहरू:
- कतारको दोहामा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू पीपी–२६) को महासम्मेलनमा नेपालले अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता जनाएको छ।
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाद्वारा विकासशील राष्ट्रमा देखिएको डिजिटल डिभाइड कम गर्न र प्रविधिको पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड।
- मलेसिया, इस्टोनिया, कतार, चीन, भारत तथा रुससहितका देशका उच्च अधिकारीहरूसँग सूचना प्रविधि र टेलिकम क्षेत्रमा सहकार्यबारे द्विपक्षीय छलफल।
- बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता विपद्का बेला सञ्चार प्रणालीलाई निर्वाध रूपमा चालु राख्ने विषयमा नेपालका तर्फबाट नीतिगत मन्तव्य प्रस्तुत।
सूचना तथा प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कतारको दोहामा सम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) को महासम्मेलन (आईटीयू पीपी–२६) मा नेपालले अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता जनाएको बताएका छन्। सम्मेलनमा भाग लिई स्वदेश फर्किएपछि आज त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले उदीयमान प्रविधिको प्रयोगमार्फत विकासशील राष्ट्रमा देखिएको ‘डिजिटल डिभाइड’ लाई कम गर्ने र प्रविधिको पहुँच διत पार्ने विषयमा नेपालले आफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा राखेको जानकारी दिए।
विभिन्न देशका मन्त्रीहरूसँग द्विपक्षीय भेटघाट तथा सहकार्यको बारेमा छलफल
सम्मेलनका क्रममा सूचना प्रविधि र टेलिकम क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका राष्ट्रहरूसँग आगामी दिनमा डिजिटल रूपान्तरणका बारेमा सहकार्य र साझेदारी अभिवրद्धिका विषयमा महत्वपूर्ण कुराकानी भएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए। उनले मलेसिया, इस्टोनिया, कतार, चीन, भारत तथा रुस लगायतका देशका मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरूसँग द्विपक्षीय भेटघाट गरेका थिए। नेपालको आवश्यकता र रुचिअनुसार विभिन्न मुलुकसँग सूचना प्रविधि तथा टेलिकम क्षेत्रमा सहकार्यका नयाँ सम्भावनाहरूमाथि विचारविमर्श भएको उनले स्पष्ट पारे।
विपद्का बेला सञ्चार प्रणालीलाई निर्वाध राख्ने विषयमा जोड
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार सम्मेलनमा बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्का बेला सञ्चार प्रणालीलाई कसरी निर्वाध रूपमा चालु राख्ने भन्नेबारेमा व्यापक छलफल भएको थियो। नेपालले विपद्को समयमा सञ्चारको भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुने कुरामा जोड दिँदै नीतिगत मन्तव्य प्रस्तुत गरेको थियो। साथै, विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकलाई डिजिटल रूपान्तरणको प्रक्रियामा पछाडि पर्न नदिन लक्षित प्राविधिक सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोगको आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए। विश्वव्यापी डिजिटल रूपान्तरणले नयाँ अवसर सिर्जना गरे पनि कम्प्युटिङ क्षमता, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिमा देखिएको असमान पहुँचले विकासोन्मुख मुलुकहरू थप पछाडि पर्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो।
