📌 मुख्य बुँदाहरू:
- कोशी प्रदेशमा पाँच बर्से कार्यकाल पूरा गरेर परशुराम खापुङ बिदा भएसँगै प्रदेश प्रमुखको पद कात्तिक २४ गतेदेखि रिक्त रहेको छ।
- नयाँ प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति वा अर्को प्रदेश प्रमुखलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिने विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।
- प्रदेश प्रमुखको अनुपस्थिति नरहे पनि सरकार गठन, अधिवेशन आह्वान र विधेयक प्रमाणीकरणजस्ता संवैधानिक काममा समस्या आउन सक्ने देखिएको छ।
विराटनगर : कोशी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भए पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। पाँच बर्से कार्यकाल पूरा गरेर परशुराम खापुङ बिदा भएसँगै कात्तिक २४ गतेदेखि यो पद रिक्त बनेको छ। तर, नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने वा अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई कोशीको समेत जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा सरकारले र राष्ट्रपतिले कुनै निर्णय गरेका छैनन्।
प्रदेश प्रमुखको अनुपस्थितिले प्रदेश सरकारको दैनिक प्रशासनिक काममा तत्काल अवरोध नपरे पनि सरकार गठन, प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान तथा विधेयक प्रमाणीकरणजस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक काममा भने समस्या आउन सक्ने देखिएको छ। कार्यालयकी शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी सम्पूर्ण थापाले नयाँ नियुक्ति वा अतिरिक्त जिम्मेवारीका बारेमा कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएकी छिन्। उनका अनुसार कात्तिक २३ गतेसम्म खापुङ पदमा बहाल थिए त्यसपछि भने कार्यालयले नयाँ प्रदेश प्रमुख वा वैकल्पिक जिम्मेवारीका बारेमा कुनै सूचना पाएको छैन।
संवैधानिक विकल्प र अन्योल
संविधानले प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा कामकाज सञ्चालन गर्ने विकल्प दिएको छ। संविधानको धारा १६५ को उपधारा (२) अनुसार नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभएसम्म राष्ट्रपतिले अर्को प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई कोशीको समेत कामकाज गर्ने गरी जिम्मेवारी तोक्न सक्छन्। तर, यसका लागि राष्ट्रपतिबाट औपचारिक निर्णय हुनुपर्छ र अर्को प्रदेशको प्रमुखले स्वतः कोशीको जिम्मेवारी पाउने कानुनी व्यवस्था छैन।
महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार प्रयोगमा असर
प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुँदा सबै सरकारी काम रोकिने भने होइन र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले नियमित कार्यसम्पादन गर्न सक्छन्। तर, संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा भने औपचारिक जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति आवश्यक पर्छ।
संविधानको धारा १६८ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखसँग छ भने धारा १८३ ले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी जोडेको छ। त्यस्तै, धारा २०१ अनुसार प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक अधिकार पनि प्रदेश प्रमुखकै रहने व्यवस्था छ।
