📌 मुख्य बुँदाहरू:
- कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु वित्तको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।
- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना तथा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट सूचक समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्।
- सम्मेलनकै क्रममा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले टर्कीलाई जलवायु नीतिगत सुधारका लागि १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने ऐतिहासिक सम्झौता गरेको छ।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु वित्त तथा जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको सम्बोधनलाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको छ। सम्मेलनमा नेपालले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा बढ्दो जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकतामा विशेष जोड दिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा नोभेम्बर ७ मा टर्की पुगेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले नोभेम्बर ९ मा उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्नुका साथै नोभेम्बर ११ र १२ मा आयोजित विश्व नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाएको छ। प्रतिनिधिमण्डलमा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. सञ्जय आचार्य, मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलगायतका सरकारी अधिकारीहरू सहभागी छन्। साथै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षामन्त्री नीशा मेहता र प्रतिनिधिसभा सदस्य सागर ढकालले पनि सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरूमा सहभागिता जनाएका छन्।
सम्मेलनको औपचारिक कार्यक्रमहरू जारी रहँदा नेपालले सम्मेलनस्थलमा राष्ट्रिय पेभिलियनसमेत स्थापना गरेको छ। पेभिलियनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले हिमनदी पग्लिने क्रम तथा हिमताल र बाढीजन्य विपद्का विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानको सहआयोजनामा हिमाली क्षेत्रको अनुकूलन र वित्तीय सहयोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भएको छ।
टर्कीलाई एआईआईबीको अहिलेसम्मकै ठूलो जलवायु वित्त
कोप–३१ को चौथो दिन नोभेम्बर १२ मा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र टर्कीबीच १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय प्याकेजसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। बैंकका अनुसार यो उसको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो जलवायु नीतिमा आधारित वित्तीय प्याकेज हो। उक्त सम्झौताले टर्कीको जलवायु कानुन कार्यान्वयन, हरित वित्त विस्तार, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधारलाई सहयोग गर्नेछ।
प्रस्तावित प्याकेजअन्तर्गत ८० करोड डलर जलवायु केन्द्रित नीतिगत वित्त र थप ८० करोड डलर ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा तथा आर्थिक उत्थानशीलता सुविधाअन्तर्गतको वित्तीय सहयोग रहेको छ। यसले टर्कीको सन् २०३५ को उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य तथा सन् २०५३ सम्म शून्य खुद कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
