📌 मुख्य बुँदाहरू:
- भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) द्वारा टाटा सन्सलाई सेयर बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने नियमबाट छुट नपाउने स्पष्ट संकेत।
- अपर लेयर गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी) का लागि तोकिएका सबै नियामकीय मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने निर्देशन।
- कम्पनीले यसअघि गरेको दर्ता प्रमाणपत्र फिर्ता गर्ने र छुट पाउने माग केन्द्रीय बैंकद्वारा अस्वीकार।
भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले टाटा समूहको होल्डिङ कम्पनी टाटा सन्सलाई सेयर बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाबाट कुनै किसिमको छुट नपाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले अपर लेयर (Upper Layer) गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी) का लागि लागू हुने सबै नियामकीय नियम तथा मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ।
आरबीआईले टाटा सन्सका प्रमुख वित्तीय अधिकृतलाई पत्र पठाउँदै कम्पनीले अपर लेयर एनबीएफसीका लागि तोकिएका सबै नियम र निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। यसअघि टाटा सन्सले केन्द्रीय बैंकलाई पत्र लेख्दै विद्यमान नियामकीय व्यवस्थाबारे मार्गदर्शन मागेको थियो। त्यसको जवाफमा बैंकले कम्पनीलाई लागू हुने कानुनी तथा नियामकीय संरचनाअनुसार नै अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो।
सूचीकरण बाध्यता र एनबीएफसी वर्गीकरण
टाटा सन्स लामो समयदेखि सेयर बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाबाट बाहिरिने विभिन्न विकल्पहरूको खोजीमा रहँदै आएको थियो। कम्पनीले सन् २०२४ मार्च २८ मा आफ्नो एनबीएफसी दर्ता प्रमाणपत्र स्वेच्छाले फिर्ता गर्ने आवेदनसमेत दिएको थियो। ऋण भुक्तानी भइसकेको दाबी गर्दै कम्पनीले आफूलाई दर्ता नभएको कोर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका रूपमा वर्गीकरण गर्न माग गरेको थियो। तर, आरबीआईले उक्त आवेदनलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
कडा नियमको दायरामा टाटा समूह
आरबीआईले सन् २०२२ मा टाटा सन्सलाई अपर लेयर एनबीएफसीको सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो। यस श्रेणीमातहत पर्ने वित्तीय संस्थाहरूले अन्य साधारण एनबीएफसीहरूको तुलनामा निकै कडा नियामकीय व्यवस्था र मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यस्तो विशेष सूचीमा समावेश गरिएका कम्पनीहरूका लागि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित सबै नियमहरू पूर्ण रूपमा लागू हुने व्यवस्था छ। केन्द्रीय बैंकको यो स्पष्ट अडानसँगै टाटा समूहलाई सेयर बजारमा सूचीकृत हुनका लागि दबाብ थप बढेको छ।




















